गोरखपुर: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 22 फरवरी को प्रदेश सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग के लोग तरह-तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे ही लोगों में प्रदेश का बुजुर्ग अधिवक्ता समूह भी है जो इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा है. खासकर मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से 70 की उम्र पार कर चुके और बुजुर्गों की श्रेणी में शामिल होने वाले अधिवक्ता इस उम्मीद में है कि उनके लिए इस बजट में सरकार शायद पेंशन की स्कीम जरूर ला रही हो. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए कई बार अधिवक्ताओं को आश्वस्त कर चुके हैं. बहुत जल्द इसकी घोषणा की बात करते रहे हैं.
10 हजार की मासिक पेंशन भी है अधिवक्ताओं को स्वीकार
अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें पेंशन देने की बात तो समाजवादी सरकार से होती चली जा रही है. लेकिन इसे पूरा पिछले पंद्रह वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया. गोरखपुर के दीवानी, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कोर्ट में काम करने वाले युवा और बुजुर्ग अधिवक्ताओं की संख्या की बात करें तो यह करीब 7 हजार होगी. प्रदेश में कुल पंजीकृत अधिवक्ताओं की संख्या करीब ढाई लाख है. जिसमें 50 हजार अधिवक्ता ऐसे होंगे जो 70 की उम्र पार कर चुके होंगे या उसके करीब हैं. अधिवक्ताओं का कहना है कि 50 हजार की आबादी के लिए सरकार को पेंशन की घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है. उनकी चाहत है कि सरकार उन्हें अधिकतम 10 हजार मासिक पेंशन भी देगी तो उनका बुढ़ापा कट जाएगा. बुढ़ापे को बड़ा सहारा मिलेगा.