गोंडा: सरकार के गन्ना किसानों का बकाया राशि जल्द पहुंचाने का दावा विफल साबित हो रहा है. हालांकि प्रशासन ने इसके लिए सख्त कदम उठाये है इसके बावजूद गन्ना किसानों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. देवीपाटन मंडलायुक्त द्वारा दिए गए 14 फरवरी तक के अल्टीमेटम का अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है. हालात यह है कि कई गन्ना किसानों को वर्तमान बकाये के अलावा पिछले वर्ष का बकाया भी अभी तक नहीं मिल पाया है.
जिले में प्रशासन की सख्ती बरतने के बाद भी अभी तक गन्ना किसानों का बकाया राशि नहीं मिल पा रही है. बीती 30 जनवरी को देवीपाटन मंडल के आयुक्त सुरेश कुमार ओझा ने चीनी मिलों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि अगर 14 फरवरी तक किसानों को उनके गन्ने का बकाया राशि नहीं दी गयी तो चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी.प्रशासन के इस सख्त रवैया के बावजूद गन्ना किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.
सरकार ने देवीपाटन मंडल के 10 चीनी मिलों को लगभग 8 करोड़ 63 लाख रुपए की धनराशि दे दी है. वहीं जिले के गन्ना किसान अपना भुगतान न मिलने से सरकार व प्रशासन से काफी दुखी हैं. किसान मनोज मिश्रा ने बताया कि अभी तक उसका पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है, तो इस साल की बात ही क्या करें. साथ ही कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसे मजबूरन गन्ने की खेती बंद करनी पड़ेगी.
