गोंडा: जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में शुक्रवार को जल जीवन मिशन की बैठक आयोजित की गई. इसमें जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन व अमृत योजना के तहत आच्छादित पेयजल परियोजनाओं के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते हुए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. 268 पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त 33663.26 लाख रुपये लागत की 104 नग परियोजनाओं की शासन से स्वीकृति के लिए डीएम ने अनुमोदन दिया.
2640 बस्तियों की 860976 आबादी को मिलेगी पेयजल की आपूर्ति
जिले में 268 और पाइप पेयजल परियोजनाओं का अनुमोदन पूर्व में ही जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है. बैठक में ज्ञात हुआ कि 846 पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के सापेक्ष अब तक 134 पेयजल परियोजनाओं के लिए भूमि नहीं उपलब्ध हो सकी है. 268 पेयजल परियोजनाएं 885 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी. इसमें 846 ग्राम पंचायतों के 1261 राजस्व ग्रामों में पेयजल सुविधा पहुंचाई जाएगी. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2640 बस्तियों की 860976 आबादी को पेयजल की आपूर्ति होे सकेगी.