गोंडा: कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते देश में लॉकडाउन है. ऐसे में गरीब के लिये देश पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की है. इस योजना से जहां सरकार अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है, वहीं गरीब परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त चावल देने का आदेश दिया था.
वहीं सरकार की यह योजना जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. हालांकि भ्रष्टाचार पर मुहर तब लगी जब प्रमुख सचिव ने डीएम को भेजे गये पत्र में गोदाम से खाद्यान्न कम दिए जाने की बात लिखी. इस बात को लेकर जिला प्रशासन में खलबली मच गई है. आनन-फानन में तीन सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है.
हर गरीब को उसके हक का पूरा राशन मिले इसकी जिम्मेदारी आपूर्ति विभाग की है. आपूर्ति विभाग पर्यवेक्षक की तैनाती कर राशन का वितरण कराता है, लेकिन वितरण से पहले गोदाम से खाद्यान उठान की जिम्मेदारी खाद्य विपणन विभाग संभालता है. लेकिन यहां पर किसी की नजर नहीं पहुंचती. विपणन विभाग के अफसरों के शिथिल रवैये का फायदा उठाकर खाद्यान माफिया गोदाम से राशन की घटतौली करा रहे हैं. ऐसे मे कोटेदार को प्रति बोरी 4-5 किलो खाद्यान कम मिल रहा है. अगर कोटेदार इसकी शिकायत करता है तो उसे कार्रवाई की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है,.