गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान है. योगी सरकार के इस फैसले का समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनैतिक पार्टियों के जरिए विरोध किया जा रहा है.
श्रम कानून के अध्यादेश को वापस ले योगी सरकार: तरुणिमा श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया कानून लागू किया है. कोरोना की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है. इस कानून से प्रदेश में निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को छूट का प्रावधान है, जिसका राजनैतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं.
श्रम कानून का राजनैतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं
आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि आज प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के श्रम कानून पर लाए गए अध्यादेश को वापस लेने को लेकर एक दिन का उपवास रख कर विरोध जताया है.
उन्होंने कहा सरकार स्थगित किए गए श्रम कानून का संशोधन करे. उन्होंने कहा कि पार्टी मजदूरों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है. आम आदमी पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करती है कि स्थगित किए गए श्रम कानून को वापस ले.