नई दिल्ली:गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 18 में से 14 प्रस्तावों पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है. ये बैठक मेरठ मंडल की मंडलायुक्त और जीडीए अध्यक्ष अनिता सी मेश्राम की अध्यक्षता में हुई. बोर्ड बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे.
आईटीएमएस को मिली मंज़ूरीगाजियाबाद शहर के 111 चौराहों पर कैमरा और एफपीए सिस्टम लगाकर यातायात व्यवस्था के प्रभावी नियंत्रण हेतु इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) स्थापित करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. ये सिस्टम 78.35 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जाएगा. दस लाख तक कम होगी चंद्रशिला अपार्टमेंट की कीमत
चंद्रशिला अपार्टमेंट के फ्लैट ना बिक पाने के कारण बोर्ड ने अपार्टमेंट की कीमतों का पुनः निर्धारण किया. बोर्ड में 15% कंटीन्जेंसी और 15% ओवरहेड के स्थान पर 2% कंटीन्जेंसी और 10% ओवरहेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बोर्ड के इस फैसले के बाद चंद्रशिला अपार्टमेंट की कीमतों में 10 से 12 लाख रुपए की गिरावट आएगी.
सोमवार से सभी नक्शे ऑनलाइन होंगे स्वीकृत
आवासीय और व्यावसायिक नक्शों का ऑनलाइन आवेदन होगा. छोटे नक्शों को 30 दिन और बड़े नक्शों को 90 दिनों में मंजूरी मिलेगी. पेमेंट समेत तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
बड़े भूखंडों में 'ग्रे' वाटर को करना होगा रीसायकल
भवन निर्माण में डबल पाइप सिस्टम लागू करने के लिए जल को ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर केटेगरी में विभक्त किया जाएगा. शौचालय का जल ब्लैक वाटर है जो कि सीवर के साथ एसटीपी में जाता है. इसे पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता. रसोई का पानी ग्रे वाटर श्रेणी में आता है, जिसे पुनः शोधन उपरांत प्रयोग किया जाएगा. वाटर री-साइकल सिस्टम 5000 वर्ग मीटर और उससे बड़े सभी भूखंडों पर अनिवार्य होगा. चाहे ये भूखंड सरकारी कार्यालय, स्कूल या आवासीय हों.
अवैध निर्माण पर जीडीए सख्त
अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए बार-बार होने वाली कंपाउंडिंग पर रोक लगाने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है. इसके लिए संबंधित जेई को पीलिंथ लेवल पर सत्यापन करते हुए स्थल के फोटोग्राफ पत्रावली में लगाने होंगे.
बोर्ड में अटके प्रस्ताव:
- प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक के पद से सेवानिवृत्त हुए राजेन्द्र त्यागी की पेंशन के प्रस्ताव को बोर्ड ने सदस्यों की आपत्तियों के बाद निरस्त कर दिया.
- नेहरू नगर स्थित प्राधिकरण गोदाम की भूमि को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव को बोर्ड सदस्यों की आपत्तियों के बाद खारिज कर दिया गया.
