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प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद - gaziabad hindi news

उत्तर प्रदेश में शनिवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद नंबर 1 पर पहुंच गया है. गाजियाबाद की आबोहवा इतनी ज्यादा खराब हो गई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 तक पहुंच गया.

गाजियाबाद आज प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक
गाजियाबाद आज प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक

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Published : Nov 14, 2020, 2:58 PM IST

लखनऊ: सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में शाम 12 बजे तक देखे गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज वायु प्रदूषण का स्तर 378 मापा गया है. वहीं उत्तर प्रदेश के शहरों में गाजियाबाद का एक्यूआई 420 मापा गया है. गाजियाबाद आज प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना गया.

कई शहरों के हालात हो रहे बेकाबू

उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद नंबर 1 पर है. गाजियाबाद की हवा इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 तक पहुंच गया है. इसके अलावा आगरा की 294, बुलंदशहर की 292, गाजियाबाद की 382, ग्रेटर नोएडा की 338, लखनऊ की 264, कानपुर की 273 और मेरठ की एयर क्वालिटी 322 मापी गई है. इसके साथ उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी हवा में प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है.

हो रहा है हवा में सुधार

राजधानी लखनऊ में बीते कई दिनों से हवा में सुधार होता दिख रहा है, जिससे यह माना जा रहा था कि जिला प्रशासन के प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं. इसी कड़ी में लखनऊ में दिवाली पर पटाखों पर भी बैन लगाया गया है, जिसका असर आज साफ दिखा. राजधानी की हवा पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन बीते कई दिनों से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती जा रही थी. इसकी वजह से राजधानी लखनऊ की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई थी. पटाखे बैन करने का असर यह दिखा कि आम दिनों की अपेक्षा दिवाली के अगले दिन हवा ज्यादा स्वच्छ रही.

सबसे ज्यादा प्रदूषित दो क्षेत्र

राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा प्रदूषण 2 क्षेत्रों में है. पहला तालकटोरा क्षेत्र जहां AQI सबसे अधिक 351 मापा गया है, तो वहीं इसके बाद लालबाग़ में AQI 307 पाया गया. इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखा बैन का सख्ती से पालन कराया गया, जिसके बाद लखनऊ की हवा का एक्यूआई 256 रहा. लखनऊ में कई दिनों से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले प्रशासन ने इसे रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे.

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