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सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'फिल्म सिटी' को झटका, ग्लोबल टेंडर तकनीकी कारणों से नहीं खुला - film city global tender

नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनाई जानी है. इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ एक बिडर ने ही हिस्सा लिया. उसने न तो बिड की फीस जमा की और न ही एनबी जमा कराई. ऐसे में इसे खोला ही नहीं गया. अब इस संबंध में आज लखनऊ पीपीपी बिड इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक होगी.

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यमुना विकास प्राधिकरण

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Published : Jul 6, 2022, 1:58 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए पहली बार ग्लोबल टेंडर डाला गया, लेकिन तकनीकी कारणों से वह खोला नहीं जा सका. अब इसके लिए आज लखनऊ में पीपीपी बिड इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे. फिल्म सिटी परियोजना के लिए बिडर नहीं आने से सलाहकार एजेंसी सीबीआरआई भी सवालों के घेरे में आ गई है. इस बैठक में इस पर भी कार्रवाई भी हो सकती है.

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में एक हजार एकड़ में फिल्म सिटी विकसित की जानी है. यमुना प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए सीबीआरई कंपनी को सलाहकार एजेंसी ने तय किया था. यह कंपनी टेंडर प्रक्रिया आयोजित कर रही थी, जिसमें चयन से लेकर परियोजना के पूरा होने तक काम होना था. इसके लिए कंपनी को 70 लाख रुपये से अधिक का भुगतान भी करना था.

फिल्म सिटी के बारे में जानकारी देते यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह

डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी की बिड जब चार तारीख को खोली गई तो उसमें सिर्फ सिंगल बिड आई थी, जिसमें लिखा गया था कि बिड की फीस दो लाख 36 हजार रुपये और 100 करोड़ की एनबी भी जमा की गई है. प्राधिकरण के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जांच की, तो पता चला कि न तो बीड की फीस और न ही 100 करोड़ की एनबी जमा की गई है. ऐसी दशा में टेक्निकल बिड नहीं खोली जा सकती है. वहीं, केवल एक बिड आने से परियोजना के लिए चयनित की गई अमेरिकन कंपनी सीबीआरआई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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इस बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अलावा अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव न्याय, अपर मुख्य सचिव सूचना और अपर मुख्य सचिव नियोजन मौजूद होंगे. अब परियोजना को लेकर नए सिरे से योजना बनाई जाएगी. बैठक में नई सलाहकार एजेंसी का भी चयन किया जा सकता है.

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