नोएडा: शुक्रवार को 5 सरकारी कार्यालयों के आवंटन निरस्त कर नोएडा प्रधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की. 19 में से 5 सरकारी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया हैं और बाकी 14 सरकारी कार्यालयों को 31 जनवरी 2020 तक का समय दिया गया है. इसके बाद इन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. जिले में पहली बार ऐसी कार्रवाई की गई है.
नोएडा प्राधिकरण ने किया 5 सरकारी कार्यालयों का आवंटन रद्द. 100 करोड़ बकाया
नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी 19 सरकारी कार्यालय पर 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया था. प्राधिकरण का तकरीबन 100 करोड़ रुपये सभी सरकारी कार्यालयों का बकाया है.
अंतिम चेतावनी पर भी नहीं भरा बकाया
प्राधिकरण ने इसके लिए बकायेदारों के साथ बैठक भी की थी जिसमें उन्हें अंतिम चेतावनी भी दी गई. निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने के चलते लिस्ट डेट निरस्त की गई थी.
31 जनवरी है अंतिम डेडलाइन
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी 2020 तक बाकी के 14 सरकारी कार्यालय अगर अपना बकाया जमा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई करते हुए ऑफिस को सील किया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण सरकारी कारणों पर अपना कब्जा लेगा.
15 दिन में खाली करना होगा कार्यालय
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय क्षेत्र प्रबंधन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईयू पासपोर्ट अधिकारी और केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क और सीमा कर विभागों को 15 दिन का समय संपत्ति खाली करने के लिए दिया गया है साथ ही वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है.
15 दिनों का अल्टीमेटम
15 दिन में बकाया जमा करना होगा.14 सरकारी कार्यालय को 31 जनवरी तक बकाया जमा करने की डेडलाइन दी गई है. 31 जनवरी तक अगर बकाया जमा नहीं होता है तो इनका भी आवंटन निरस्त किया जाएगा.
इन कार्यलयों को भरना होगा बकाया-
- सेक्टर 29 सेल टैक्स ऑफिस
- सेक्टर 33 रजिस्ट्री कार्यालय
- सेक्टर 33 एआरटीओ कार्यालय
- सेक्टर 29 दूरसंचार भारत निगम
- सेक्टर 33 आयकर विभाग
- सेक्टर 6 यूपी इंडस्ट्रियल कंसलटेंट
- सेक्टर 23 व्यापार कर अधिकारी
- कार्यालय उप श्रम आयुक्त कार्यालय
- सेक्टर 18 डिप्टी कमिश्नर
- कार्यालय कंचनजंगा मार्केट में सहायक निदेशक कारखाना विभाग
- सेक्टर 53 कंचनजंगा मार्केट लेबर कोर्ट ऑफिस
