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नोएडा: 'प्रशासन के पास हिंसक भीड़ का पूरा वीडियो, बख्शा नहीं जाएगा'

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 99.9 प्रतिशत लोग योजना के पक्ष में है और साथ ही कहा कि आरोपी अजय प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

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Published : Jan 30, 2020, 12:03 PM IST

जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह

नोएडा: जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए बवाल पर प्रशासन गंभीर है. जेवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 100 प्रतिशत अधिग्रहण पर प्रेजेंटेशन के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्सा नहीं जाएगा. बता दें कि 3 दिन पूर्व जेवर में 5 प्रतिशत जमीन का कब्जा लेने एसडीएम गुंजा सिंह पहुंची तो उन पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिया ऐसे में वह घायल हो गए.

जिलाधिकारी एक सवाल पर भड़क उठे.

जिलाधिकारी से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 99.9 प्रतिशत लोग योजना के पक्ष में है साथ कहा कि आरोपी अजय प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

'बड़े प्रोजेक्ट पर घटना का विपरीत असर पड़ा'
गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, उनमें से 99.9 प्रतिशत एयरपोर्ट योजना के पक्ष में है. आरोपी अजय प्रताप का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इनका मामला चल रहा है.

जिला प्रशासन कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे है. इसके बाद भी असामाजिक तत्वों के साथ दो दिन पहले धरना दिया था, धरना दे रहे लोगों को हटाया जा रहा था तभी पत्थरबाजी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग है इस तरीके की घटनाओं से इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पर विपरीत असर पड़ता है. डीएम ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

'2700 सीधा RTGS किया'

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 92 प्रतिशत लोगों ने स्वेच्छा से मुआवजा उठाया है और तकरीबन 2700 करोड़ रुपये लोगों को RTGS के द्वारा खातों में सीधा भेजा गया है. कुछ लोग नहीं रहते हैं और कुछ लोगों ने मुआवजा नहीं लिया इस 8 प्रतिशत यानी 300 करोड रुपये पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में जमा कराया गया है. जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को जनता के बीच संवाद के माध्यम से पूरा किया गया है.

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