नोएडा :सुपरटेक के ऊपर देखा जाए तो एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी सुपरटेक के खिलाफ फैसले दे रहा है. जिसका जीता जागता उदाहरण बुधवार को देखने को मिला जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रियल एस्टेट समूह सुपरटेक के कई परिसरों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापेमारी की.
बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ED द्वारा बिल्डर समूह और उसके प्रमोटरों के कम से कम नौ परिसरों की तलाशी ली जा रही है. वहीं छापेमारी कर ईडी की टीम बिल्डर से पूछताछ (enquiry with builder during raid) कर रही है. कई घंटों से बिल्डर के कार्यालय में जांच-पड़ताल जारी है. ईडी की टीम सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है. सुपरटेक ट्विन टावर निर्माण में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डर की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर SIT ने जांच की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक ग्रुप के नोएडा स्थित ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन (Breach building bylaws) किया गया था. इसमें विध्वंस के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जो 30 नवंबर को समाप्त हो रही है. यह मामला रियल्टी फर्म से संबंधित है, जो अपने एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट परिसर में 900 से अधिक फ्लैटों और टावरों में 21 दुकानों के साथ अवैध रूप से दो 40-मंजिला टावरों का निर्माण कर रहा है.
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