Farrukhabad News : अधिकारियों ने मुक्त कराई करोड़ों की जमीन, विरोध में जेसीबी के आगे लेट गए लोग

फर्रुखाबाद आवास विकास परिषद ने मंगलवार को करोड़ों रुपये की कीमती जमीन मुक्त कराई. इस दौरान महिलाओं और पुरषों ने जबरदस्त विरोध जताया. हालांकि पुलिस के आगे किसी की एक न चली. बताया जा रहा कि अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा लेने के बावजूद लोग कब्जा किए थे.

फर्रुखाबाद : आवास विकास परिषद के उपायुक्त पंकज पाल अधिषासी अभियंता निखिल माहेश्वरी विभागीय कर्मचारियों के साथ मंगलवार को जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंचे.तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे सीओ सिटी प्रदीप कुमार पुलिस फोर्स के साथ मदद के लिए पहुंचे. जमीन पर कब्जा करने के लिए कई जेसीबी चलवाई गई. खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चलवाया गया. बताया गया कि अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा लेने के बावजूद लोग 27 साल से कब्जा किए थे. इसको लेकर आवास विकास परिषद ने कब्जेदारों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया था. 14 मार्च को अदालत ने आवास विकास परिषद के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसी आदेश के तहत कार्रवाई की गई.

बताया गया कि ग्राम टीला मसेनी निवासी सुशील कटियार, विकास कटियार प्रभात कटियार इच्छाराम समरजीत परिजनों व परिवार की महिलाओं के साथ विरोध करने पहुंचे. जिनकी पैरवी में बसपा नेता विजय कटियार एडवोकेट उनके भाई अजय कटियार सपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र कटियार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर सेवा प्रमुख नवीन कटियार मौके पर पहुंचे. विरोध करने के लिए महिलाएं पुलिस से विवाद कर भिड़ने को तैयार हो गई. इसी दौरान सीओ सिटी ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया. कब्जे हटाने के विरोध में कई लोग जेसीबी के सामने जमीन पर लेट गए. इस पर पुलिस ने महिलाओं सहित उनके परिजनों को हिरासत में लेकर कोतवाली भिजवाया.

Farrukhabad News : अधिकारियों ने मुक्त कराई करोड़ों की जमीन, विरोध में जेसीबी के आगे लेट गए लोग.

बताया जा रहा है कि सुशील कटियार व उनके परिजन आवास विकास की अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा लेने के बावजूद 9 एकड़ भूमि पर करीब 27 सालसे कब्जा किए थे. इसको लेकर आवास विकास परिषद ने कब्जेदारों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया था. बीते 14 मार्च को अदालत ने आवास विकास परिषद के पक्ष में फैसला सुनाया है. सदर तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने बताया कि इस 9 एकड़ की सरकारी कीमत 70 करोड़ है. न्यायालय के आदेश पर आवास विकास की टीम व पुलिस के संयुक्त अभियान में जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है. कब्जा मुक्त कराने के दौरान व्यवधान व शांति भंग करने पर आवास विकास परिषद की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है. जमीन पर बने कई घरों के मालिकों को नोटिस दिया गया है. जल्द होगी ध्वस्तिकरण की कार्रवाई.