इटावा: ट्रकों के ओवरलोडिंग को लेकर सरकार के दावे फेल, माफियाओं के हौसले बुलंद

सूबे में ओवरलोडिंग का कारोबार बादस्तूर जारी है. सरकार ने ओवरलोडिंग को लेकर कड़े रुख अख्तियार किये थे.

इटावा: अवैध ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सरकार के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण आपको इटावा और उसके आसपास के इलाको में देखने को मिल जाएगा. जिले में अवैध गिट्टी मोरंग से लदे ओवरलोड ट्रक प्रतिदिन सरकार को पांच से सात लाख रुपये के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं. पिछले एक सप्ताह में जिला प्रशासन ने 125 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है. उसमें कुछ ट्रकों को सीज किया गया और कुछ का चालान भी किया गया. इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है. इस अवैध ओवरलोडिंग को सफेदपोश माफिया और कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है, जिस कारण इस अवैध ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.

ओवरलोडिंग रोकने में सरकार बेबस

• उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवैध ओवरलोडिंग का प्रमुख गढ़ बन गया है.
• जिले में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अवैध गिट्टी और मोरंग से भरे प्रतिदिन 200 से 300 टैक्स चोरी कर अवैध ओवरलोड ट्रक पास किये जाते हैं.
• जिला प्रशासन इन अवैध ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है, लेकिन कोई खास लगाम नहीं लगा पा रही है.
• खनन विभाग के अधिकारी तो यह कहते हैं, कि फोर्स की कमी के चलते ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है.
• एआरटीओ विभाग कह रहा है, कि टास्कफोर्स का गठन किया जा चुका है. इसलिये अब ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसा जाएगा.

जनपद में सफेदपोश माफियाओं और कुछ अधिकारियों के गठबंधन के कारण ही ओवरलोड पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है. इस ओवरलोडिंग से प्रतिदिन कई लाख रुपये का नुकसान सरकार को होता है.

टास्क फोर्स हर समय पॉइंट्स पर तैनात नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी इस ओवरलोडिंग पर हम शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं.

सिद्धार्थ, एसडीएम सदर