देवरिया: जिलाधिकारी अमित किशोर ने शुक्रवार को विकास भवन के गांधी सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियो और कर्मचारियों के साथ बैठक किया. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुये कहा कि आरक्षण आवंटन कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होनी चाहिये. उन्होंने कहा इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव की स्थिति कदापि नहीं बरतें अन्यथा जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाएगी उस पर कठोर कार्रवाई करते हुये उसकी बर्खास्तगी की जायेगी.
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण आवंटन कार्यों को लेकर हुई बैठक
जिलाधिकारी अमित किशोर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण आवंटन कार्यों की बैठक करते हुये उन्होंने कहा कि 20 फरवरी से विकास भवन के गांधी सभागार में ही कर्मचारी/अधिकारी आरक्षण के निर्धारण संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करेगें. उन्होंने जन सामान्य से भी अपेक्षा करते हुए कहा कि यदि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा मनचाहे तरीके से आरक्षण आवंटन कराये जाने को लेकर किसी भी प्रकार की धनउगाही आदि की बात सामने आए तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें. ऐसे व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी.
जारी किया मोबाइल नम्बर 9450494933
इसके लिये उन्होंने मोबाइल नम्बर 9450494933 को जारी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों की जानकारी इस पर दें ताकि उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सके. उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण आवंटन से जुडे सभी अधिकारी/कर्मचारियों को इस कार्य को समयबद्धता के साथ कराये जाने का भी सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो समय सारणी तय की गयी है उसका अनुपालन अनिवार्य है.
जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश ने दिया प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दौरान सभी को आरक्षण निर्धारित किये जाने हेतु बताया गया कि आरक्षण का क्रम अनुसूचित जातियों की स्त्रियां, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों की स्त्रियां, पिछड़े वर्ग एवं अन्य महिलाओं का होगा. इसका प्रशिक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश द्वारा दिया गया. जिसमें बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत, प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन वार्डो के आवंटन का प्रस्ताव 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक तैयार कराया जायेगा. 2 मार्च को आवंटन के प्रस्तावित सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. 4 मार्च से 8 मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी.
दी चेतावनी