लखनऊ नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराई करोड़ों की जमीन, अवैध निर्माण सील

राजधानी में लगातार अवैध निर्माण व कब्जों को लेकर कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में शुक्रवार को करोड़ों की जमीन खाली कराई.

लखनऊ :लखनऊ नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की है. नगर निगम ने 15 करोड़ 43 लाख से अधिक कीमत की सरकारी जमीन खाली कराई है. ग्राम अहमामऊ तहसील सरोजनीनगर में तालाब पर किए गए कब्जे को हटाया गया. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर अधिकारियों ने सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही की.



लखनऊ नगर निगम में कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को तहसील सरोजनी नगर स्थित अहिमामऊ की खसरा संख्या-1172ख (बंजर), 1213ख (बंजर), 1216ग (रास्ता), 1224 (तालाब) व 1226 (तालाब) नगर निगम में निहित भूमि पर फर्म द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया गया. यह कार्रवाई सहायक नगर आयुक्त अलंकार अग्निहोत्री के निर्देश के क्रम में अपूर्व पाण्डेय (अवर अभियंता), ओम प्रकाश सोनी (कर अधीक्षक) तथा नगर निगम लेखपाल मृदुल मिश्र, अरूण कुमार गौतम, राहुल यादव, लाल बहादुर यादव द्वारा नगर निगम की टीम व सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस के सहयोग से की गई है.

लखनऊ नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि 'राजस्व विभाग के सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि पर फर्म द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसको नगर निगम की टीम व पुलिस टीम के सहयोग से खाली कराया गया है. उक्त भूमि की बाजार की कीमत मूल्य लगभग 15 करोड़ 43 लाख 50 हजार मात्र है.'

अवैध व्यावसायिक निर्माण सील : लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने अलीगंज में संगम चौराहे के पास एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया. प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि 'वंदना अरोड़ा व अभिजीत सिंह द्वारा अलीगंज में संगम चौराहे के पास सेक्टर-के स्थित भूखण्ड संख्या-बी-27/के पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे. इसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया.

तोड़े जाएंगे सील किए गए अवैध निर्माण : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर बनाए गए अवैध निर्माण को सील कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि इस निर्माण को जल्द ही तोड़ा जाएगा. एलडीए अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि 'कृष्णकांत द्वारा काकोरी थानाक्षेत्र के बड़ा गांव में आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर अवैध रूप से भवन का निर्माण करके गोदाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा था. वहीं, एक व्यक्ति द्वारा आगरा एक्सप्रेस-वे के पास बड़ा गांव के करीमा बाग में अवैध निर्माण करके टाइल्स फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. इसके अलावा अनिल कुमार व अन्य द्वारा पारा थानाक्षेत्र के अंतर्गत मोहान रोड, मौदा मोड़ पर भूखण्ड पर गंगा प्लाजा नाम से दुकानों व हाॅल आदि का निर्माण कराया गया था.'

उन्होंने बताया कि 'बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये गये इन अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे. उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पांडेय, भानु प्रकाश वर्मा व प्रमोद पांडेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया.'