करदाता किसान ले रहे थे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, अब होगी रुपयों की वसूली

यूपी के बिजनौर जिले में कृषि विभाग आयकर दाता किसानों से किसान सम्मान निधि की रकम वसूल करेगा. ये सभी किसान सरकारी पदों पर हैं और कर जमा करते हैं. इन सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा.

बिजनौर: जनपद में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की रकम 5711 से अधिक करदाता किसान ले रहे थे. कृषि विभाग ने ऐसे किसानों को चिन्हित कर लिया है. अब उनसे रुपयों की वसूली की जाएगी. यह सभी किसान आयकर कर दाता है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं. पता चला है ये सभी सरकारी पदों पर तैनात हैं, जबकि आयकर कर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने वाले सभी लोगों को नोटिस भेजकर उनसे किसान सम्मान निधि का रुपया कृषि विभाग द्वारा वसूला जाएगा.

केंद्र सरकार द्वारा 2018 में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना की शुरुआत में लघु सीमांत किसान को शामिल किया गया था. इस योजना के तहत किसानों को साल में दो-दो हजार की 3 क़िस्त मिल रही थी. इसके बाद में इस योजना के तहत सभी किसानों को शामिल कर लिया गया था.

बिजनौर जनपद में अब तक कुल 3,66,240 किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. शासन स्तर पर 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 साल के 20-21 वर्ष के 5 प्रतिशत किसान व 21-22 वर्ष में लाभ लेने वाले 10 प्रतिशत किसानों का सत्यापन कराया जा रहा है.

शासन स्तर पर यह भी पता चला है कि 5711 किसान आयकर दाता हैं, जिन्हें इस पात्र से हटाया जा रहा है और इसका लाभ लेने वाले इन सभी लोगों से कृषि विभाग द्वारा वसूली की जाएगी. इस योजना के तहत लगभग 525 मृतक किसानों के खातों में भी सम्मान निधि जा रही है, जिसे उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा. साथ ही 700 से ज्यादा अपात्र लोगों को भी इस निधि का लाभ मिल रहा है, जिसे सत्यापन के बाद खत्म करके उस निधि को वसूला जाएगा.

उप कृषि निदेशक गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि जनपद में 3,66,240 किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं. शासन स्तर पर 5,711 आयकर कर दाताओं को चिन्हित करके किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले रुपये की वसूली जल्द की जाएगी. शासन स्तर पर ही 21 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन का काम चल रहा है. सत्यापन हो जाने के बाद सभी जो इस निधि का लाभ नहीं ले सकते हैं उन्हें किसान सम्मान निधि के लाभ से हटाने का काम किया जाएगा और इनसे वसूली भी की जाएगी.