बस्तीः उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. लेकिन बस्ती जनपद में शासन के मनसे पर विभाग के ही अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला जिले के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का है, जिसमें 7 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क में पहले ही घोटाले की बू आने लगी. कुछ लोगों ने आपत्ति जताई इसके बावजूद भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के रिश्वत की खनक के आगे कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा और भ्रष्टाचार को हवा दे दी.
दरअसल, सदर, कप्तानगंज और हरैया विधानसभा क्षेत्र में आम नागरिकों की सुविधा के लिए उन खराब सड़कों के कायाकल्प की योजना तैयार हुई. इस पर चलना भी लोगों के लिए दुभर था. सरकार को प्रपोजल गया और कार्यदाई संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सड़क निर्माण का कार्य मिला. विभाग के अधिकारियों ने टेंडर निकाला और यहीं से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया.
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशाषी अभियंता और अधीक्षण अभियंता पर आरोप है कि अपने चहेते ठेकेदार को सड़क का काम देने के लिए नियम कानून की धज्जियां उड़ाईं. दोनों अफसरों ने 7 करोड़ की लागत से 10 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा में गड़बड़झाला किया गया. एक ही निविदा में एक फर्म को पात्र बना दिया गया तो दूसरे फर्म को अपात्र कर दिया गया. पीड़ित ठेकेदार का कहना है कि लाट संख्या 8 और 9 में जो फर्म पात्र थे, उन्हें आखिर किस आधार पर लाट संख्या 5, 6 और 7 में अपात्र कर दिया गया.
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