बस्ती: काम पूरा होने के बाद भी नहीं रिलीज हुआ गरीबों का पैसा, डीएम नराज

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में डीएम ने अधिकारियों के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने जल्द ही सभी काम निपटाने के निर्देश दिए.

बस्ती: गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मात्र 37 हजार रुपये खर्च किए जाने पर डीएम आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त किया है. इस मामले को लेकर उन्होंने अधिशासी अभियन्ता आरईडी का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है. अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि दो के सापेक्ष दो सड़क का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु 3.42 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 37 हजार रुपये ही खर्च हुए हैं.

डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि यह 125 दिन का अभियान 20 जून से शुरू हुआ था. इसके अन्तर्गत प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है. इसके अन्तर्गत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायत भवन निर्माण, फाइबर केबल बिछाना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य था.

मनरेगा से जल संरक्षण के लिए 2,249 के सापेक्ष 2,106 तालाब खुदवाये गए. 613 के सापेक्ष 595 स्थलों पर पौधरोपण किया गया. 201 के सापेक्ष 96 फार्म पाण्ड बनाये गये. 1,035 के सापेक्ष 630 कैटिल शेड, 59 के सापेक्ष 36 गोट शेड, 31 सापेक्ष 21 पोल्ट्री शेड, 110 के सापेक्ष 76 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन पूरे किए गए हैं. डीएम ने कहा कि अभियान का लगभग आधा समय बीत चुका है.

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का उद्देश्य गांव में रोजगार उपलब्ध कराना और परिसम्पत्ति का निर्माण करना है. इसलिए इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें.

स्वच्छ भारत मिशन में 1,235 के सापेक्ष मात्र 52 सामुदायिक शौचालय पूरे हुए हैं. इसको लेकर डीएम ने चेतावनी दी कि समय से काम पूरा न होने पर ब्लॉक के साथ-साथ जिला स्तरीय अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जल जीवन मिशन में 132 के सापेक्ष 52 गांव में पेयजल योजनाएं शुरू की गई हैं. डीएम ने एक हफ्ते के अंदर बाकी परियोजनाओं का काम शुरू करने का निर्देश विभाग को दिया है.

डीएम ने समीक्षा में पाया कि 1,235 पंचायत भवनों में से 758 की आईडी जनरेट हो गई है. इसमें से 363 का लेआउट तैयार हो गया है. 1,235 में 993 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हो गए हैं. 108 का अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला है. डीएम ने इन दोंनों कार्यो में शिथिलता के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दोषी मानते हुए उन्हें दण्डित करने का निर्देश दिया है.