बस्ती: डीएम के निर्देश पर कुदरहा ब्लॉक की दैजी ग्राम पंचायत में तैनात चार सचिव समेत पूर्व प्रधान पर जांच के बाद गुरुवार को कार्रवाई की गई. डीपीआरओ के आदेश पर लालगंज थाने में धन निकासी का अभिलेख तैयार न करने, स्थानांतरण के बाद प्रतिस्थानी को लिखित चार्ज न देने, पीएफएमएस व्यवस्था लागू होने के बावजूद चेक से भुगतान करने और ग्राम निधियों के धन का दुरुपयोग करने के आरोप में चार सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं दोषी पूर्व प्रधान के खिलाफ भी जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है.
एडीओ पंचायत कुदरहा ने लिखित रूप से डीपीआरओ को अवगत कराया गया था कि 15 अगस्त 2019 के बाद ग्राम पंचायतों के खाते से पीएफएमएस को छोड़कर अन्य माध्यमों से भुगतान पर रोक लगी है. इसके बाद भी ब्लॉक के दैजी ग्राम पंचायत में सचिवों द्वारा चेक से भुगतान किया जा रहा है. डीपीआरओ ने 7 जुलाई को आदेश जारी कर ग्राम पंचायत में तैनात सचिवों को बिल बाउचर्स व साक्ष्य सहित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया लेकिन एक भी सचिव साक्ष्य सहित उपस्थित नहीं हो सके.
सचिवों के लिखित ब्यान व विभागीय जांच में ग्राम सचिव हरिओम पाल, वीरेंद्र कुमार, अवधेश कुमार राव व अखिलेश कुमार चौधरी को दोषी मानते हुए डीपीआरओ ने पत्रावली उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया था. इस पर डीएम और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने जिला विकास व जिला पंचायत राज अधिकारी को अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया. दोषी पूर्व ग्राम प्रधान बेचन प्रसाद को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया.
सीडीओ के निर्देश पर डीपीआरओ शिव शंकर सिंह ने 20 सितंबर को आदेश जारी कर एडीओ पंचायत कुदरहा आनंद कुमार को सचिव हरिओम पाल वर्तमान में एडीओ पंचायत विक्रमजोत, निलंबित चल रहे सचिव वीरेंद्र कुमार, ब्लॉक में तैनात सचिव अवधेश कुमार राव व वर्तमान में गौर ब्लॉक में तैनात सचिव अखिलेश कुमार चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र जारी किया. इसके बाद एडीओ पंचायत ने लालगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया. सीडीओ राजेश प्रजापति ने कहा कि मनरेगा में मनमानी करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है.