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उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डीएम कार्यालय में बैठे, कहा ये...

यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती गुरुवार को बरेली के जिला अधिकारी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं. उसमें किन्नरों के भी मकान हैं जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है.

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उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड

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Published : May 26, 2022, 9:03 PM IST

बरेली:उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती बरेली के जिला अधिकारी कार्यालय में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए. उनका धरना प्रदर्शन बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा की जा रही रामगंगा नगर आवासीय योजना में अवैध कब्जेदारों के कार्रवाई के विरोध में है. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि पहले उनको दूसरी जगह मकान बनाकर दे फिर जाकर आवास तोड़वाएं.

दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत 2004 में जमीन को अधिग्रहण किया गया था, जिस पर इन दिनों बड़ी तेजी से कब्जा मुक्त करा कर योजना को पूर्ण करने का काम चल रहा है. इसी कड़ी में बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहण की गई जमीन पर सैकड़ों ग्रामीणों के पक्के मकान बने हुए है, जिनको पिछले कुछ समय से बरेली विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और कब्जा मुक्त करा लिया.

उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड

इसके बावजूद और भी सैकड़ों मकान वहां हैं, जो बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर बने हुए हैं, जिनकों कब्जा कराना बाकी. इसमें 2 किन्नर समाज के मकान भी हैं, जिसमें कई लोग रहते हैं और उनको भी बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से खाली कराकर ध्वज कराना है. इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बहुत के उपाध्यक्ष सोनम बरेली के जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बैठ गए हैं

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इस दौरान उनकी मांग है कि जिन मकानों को प्राधिकरण की तरफ से कब्जा मुक्त कराने है, उनको न तोड़ा जाए. अगर इनका कोई प्रोजेक्ट है तो पहले इनको मकान दे आशियाना दे ताकि वह बेकार न हो. इसी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर घंटों धरने पर बैठ गए, जिनको मनाने के लिए बरेली के जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी सहित तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने कोशिश की पर वह मानने को तैयार नहीं हुए.

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