सांसद निधि से बने टीन शेड पर चला बुल्डोजर, BJP कार्यकर्ताओं में नाराजगी

बरेली सीबीगंज क्षेत्र थाना क्षेत्र में सांसद निधि से बनाए गए यात्री शेड को नगर निगम की टीम ने धराशाई कर दिया था. जिसके बाद वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली. यात्री शेड गिराने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया.

बरेलीः सीबीगंज क्षेत्र थाना क्षेत्र में सांसद निधि से बनाए गए यात्री शेड को नगर निगम की टीम ने धराशाई कर दिया था. जिसके बाद वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली. यात्री शेड गिराने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया. यात्री शेड गिराने के मामले में भाजपाइयों की तरफ से तहरीर भी थाने में दी गई है. दरअसल, बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत के लिए दो दशक पहले यात्री टीन शेड का निर्माण कराया गया था. तब सांसद निधि से इस शेड निर्माण कराया गया था.

यात्री शेड के गिराए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यात्री शेड से किसी को कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन कुछ लोगों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने की मंशा से नगर निगम के नुमाईंदों ने शेड को ढहा दिया. अब ये मामला बरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है. सूत्रों की मानें तो शेड को ध्वस्त करने के पीछे कुछ स्थानीय व्यवसाई हैं, जो कि उस स्थान से शेड को हटवाने के लिए काफी समय से पर्दे के पीछे निगम के कुछ लोगों से मिलीभगत करने में लगे थे.

केंद्रीय मंत्री सन्तोष गंगवार की सांसद निधि से बना था शेड
जैसे ही इस मामले की सूचना बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लगी वह मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की सांसद निधि से इसको बनाया गया था. जिसे अब नगर निगम ने ढहा दिया है. इस बारे में सीबी गंज थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में आकर संपर्क किया था और लिखित में एक शिकायत भी नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ दी गई है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है.

नगर निगम से की जा रही ध्वस्तीकरण की जानकारी
थाना प्रभारी ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टीन शेड के गिराए जाने के बाद से नाराजगी है. उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाबुझाकर मौके पर जाकर शांत किया था. एसएचओ ने बताया कि नगर निगम से जो भी जबाव मिलेगा, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.