बरेली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बरेली जनपद में किसान इस पैसे के इंतजार में सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा कर रहे हैं. वहीं अधिकारियों के पास किसानों को देने के लिए कोई सटीक जवाब नहीं है.
बरेली में किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित. 2018 में हुई थी योजना की शुरुआतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' निधि योजना की शुरुआत की थी. हालांकि उत्तर प्रदेश में पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में हुई. योजना का मकसद था, किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर उन्हें समृद्ध करना. बहरहाल, सरकार की ओर से सभी किसानों को लाभ देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं. इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है. यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है.
बरेली में किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित.
बरेली में हैं सवा पांच लाख किसान-कृषि विभाग
कृषि विभाग के मुताबिक जिले में सवा पांच लाख किसानों का आंकड़ा है, जिन्हें अधिकारी किसान मानते हैं, लेकिन इन सभी को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा हो ऐसा नहीं है. यही वजह है कि हजारों किसान कृषि विभाग, तहसील के पटवारियों और बैंकों में किस्तों की पूछताछ करते नजर आते हैं. हाल ही में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में सातवीं किश्त डिजिटली तौर पर बटन दबाकर डाली थी. ऐसे में किसान सातवीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर दिन सैंकड़ों की संख्या में किसान अधिकारियों के पास पहुंचकर अपनी किश्तों का ब्योरा मांग रहे हैं.
बरेली में किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित. पहली किश्त से भी हैं काफी किसान मोहताजप्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में सातवीं किश्त भेजने की पहल तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ने सबकों चौंका दिया. बरेली जिले में बड़ी संख्या में किसानों के खाते में पहली किश्त नहीं पहुंची है. वहीं कुछ किसानों का आरोप है पहली किश्त के बाद वो दूसरी किश्त का मुंह ताक रहे हैं.उप कृषि निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि यह एक लंबी प्रक्रिया है. किसानों का डाटा चेक कराकर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है. बाद में केन्द्र सरकार के पास अपडेट करने के लिए भेजा जाता है. वहीं अब सरकार के तमाम दावों के बीच हजारों किसानों को सम्मान निधि का इंतजार है.
