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उद्योग बंधुओं के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

बरेली में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का तीव्र गति से समाधान हो इसके लिए जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के बारे में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में जिले के उद्योग बंधु भी शामिल हुए. बैठक में उप/संयुक्त आयुक्त उद्योग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

जिलाधिकारी ने की बैठक
जिलाधिकारी ने की बैठक

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Published : Jan 31, 2021, 3:25 AM IST

बरेली: जिले में उद्योग बंधुओं की समस्याओं का तीव्र गति से समाधान करने के संबंध में जिलाधिकारी ने एक आवश्यक बैठक की. इस बैठक में बरेली जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में उधोग बंधुओं संग वार्ता की. जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि जिले में परसाखेड़ा औद्योगिक एरिया हो या अन्य कोई स्थान उनके द्वारा त्वरित उधोग सम्बन्धी समाधान हो. इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है.

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि बरेली जनपद में उद्योग को बढ़ावा मिले, नए उद्यमी आगे आएं इस दिशा में सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. उन्होने कहा कि उद्योग लगाने में जो तकनीकी पेंच होते हैं, उन्हें आसान बनाने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. डीएम ने उद्यमियों से बात करते हुए कहा कि उद्योग क्षेत्रों की समस्याओं का तीव्र गति से समाधान किया जा रहा है. इस दौरान सबसे पहले बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरण पर चर्चा की गई. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी उद्यमियों से दूरभाष पर संपर्क कर उनके फीडबैक के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें.

जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया परसाखेड़ा में सड़कों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है. उन्होंने रोड नंबर 3, 8, 9 और 27 का कार्य पूर्ण होने के बारे में भी जानकारी दी. इस पर उद्यमियों ने सन्तोष व्यक्त हुए जिला अधिकारी का धन्यवाद भी किया. जिला अधिकारी ने भी निर्देश दिए कि कराए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण अंकित करते हुए दो-तीन दिन में बोर्ड भी लगवाया जाए. बैठक में खास तौर से भोजीपुरा और औद्योगिक क्षेत्र के आगे नाला निर्माण संबंधी प्रखंड में अधिशासी अभियंता की को निर्देश दिया गया.

बैठक में उद्यमियों से सम्वाद स्थापित करते हुए जिला अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई उद्यमी शासन द्वारा तय समय सीमा 18 माह में उद्योग स्थापित नहीं करता है एवं 6 माह के अंदर औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. फिलहाल हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन 100 दिन 100 रोजगार के कार्यक्रम के तहत उद्योग स्थापित करने में नए उद्यमियों की मदद कर रहा है.

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