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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का अलग से हो गठन

बाराबंकी में सदस्यता अभियान के समापन मौके पर बाराबंकी पहुंची केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए अगल से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए.

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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल

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Published : Oct 2, 2022, 10:04 PM IST

बाराबंकी:भाजपा के सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भारत सरकार से एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है. अनुप्रिया पटेल ने सरकार से मांग की कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग से "पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय" का गठन किया जाय. इसके अलावा "आल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज के गठन" की भी उन्होंने मांग की.

अपना दल द्वारा चलाये जा रहे सदस्यता अभियान के समापन मौके पर बाराबंकी पहुंची केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी. पिछले चार चुनाव पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी है, जिसमे कामयाबी मिली है. 2024 के चुनाव में पार्टी भाजपा से मिलकर लड़ेगी और जीत के झंडे गाड़ेगी.

कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल
अपना दल (एस) ने बीती 02 सितम्बर से प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी. एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर पार्टी के जिम्मेदारों ने जिले-जिले में अभियान चलाया. रविवार 02 अक्टूबर को सदस्यता अभियान का समापन था. समापन मौके पर पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है.


अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 04 नवम्बर को प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि अपना दल जिन संघर्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है. उनकी मांग निरन्तर जारी रहेगी. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल गरीबों और पिछड़ों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है. इसीलिए उनकी भारत सरकार से लगातार मांग चली आ रही है. अपना दल की सरकार से मांग है कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग से "पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय" गठित किया जाय.

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मांग है कि "ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज" का गठन किया जाय.उन्होंने कहा कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक न्यायाधीशों के पदों में सामाजिक विविधता परिलक्षित हो इसके लिए आल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग से आने वाले प्रतिभावान लोगों को भी न्यायाधीश के पद पर बैठने का मौका मिल सके.

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