बाराबंकी: MSME (Micro small and medium enterprises) यानी सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है. अब सरकारी महकमे MSME से उत्पादित सामानों की 25 फीसदी खरीद कर सकेंगे.उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी में इस नई नीति का खुलासा किया.उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एव लघु उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादन का उपयोग अगर सरकारी स्तर पर कुछ है तो सरकारी महकमों द्वारा 25 फीसदी खरीद की जा सकेगी.(New Policy for MSMEs)
जानकारी देते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर जिले के प्रभारी मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डेढ़ घण्टे से ज्यादा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा की.पूर्व में दो मंत्रियों धर्मवीर प्रजापति और लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा की स्थिति जानी. उन्होंने बताया कि सूबे में कानून व्यवस्था एक नम्बर पर है. वर्षा कम होने पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए योजना बना रही है ताकि उनकी आय कम न हो. डिप्टी सीएम ने बुलाई बैठक यह भी पढ़ें:शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सरकारी योजनाओं में लापरवाही मिली तो खैर नहीं
इस दौरान उन्होंने बताया कि बाराबंकी में स्वयं सहायता समूहों (self help groups in barabanki) द्वारा कई प्रकार के उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्रीरामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस प्रकार से बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है.उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या जाएंगे उनमें से 60 फीसदी से ज्यादा लोग वाया बाराबंकी होकर जाएंगे. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि यहां समूहों के द्वारा बड़ी मात्रा में सामान तैयार किये जा रहे हैं साथ ही ओडीओपी के तहत भी उत्पाद तैयार हो रहे हैं. इन उत्पादों की भारी मात्रा में बिक्री होगी.
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