बाराबंकी: सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है. साथ ही मंडी अधिनियम में भी सुधार करते हुए किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई है. पहले सभी केसीसी धारकों का अपने आप फसल बीमा हो जाता था, साथ ही प्रीमियम भी काट लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने इस वर्ष से फसल बीमा की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इसे ऐच्छिक कर दिया है. अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए आवेदन करना होगा. पहले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की फसलों का बीमा अपने आप हो जाता था और उनका प्रीमियम भी अपने आप काट लिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत किसानों को बैंक में जाकर बताना होगा कि उन्हें बीमा नहीं कराना है जिससे उनका प्रीमियम न काटा जाए.
बीमा स्वरूप में भी हुआ बदलाव