बाराबंकीः कोरोना संक्रमण की वजह से करीब सात महीनों से बंद राष्ट्रीय लोकअदालत का आयोजन किया गया. जिसकी वजह से लोगों की जबरदस्त भीड़ नज़र आई. इन लोक अदालतों के जरिये एक ओर जहां अदालतों पर निर्भरता कम हो रही है, तो वहीं वादकारियों को अदालतों के चक्कर लगाने से भी निजात मिल रही है.
7 महीने बाद आयोजित हुई लोक अदालत
दिसंबर 2020 में लोक अदालत का आयोजन हुआ था. लेकिन उसके बाद कोविड संक्रमण के चलते 4 लोक अदालतों को कैंसिल करना पड़ा. यही वजह है कि इस बार वादकारियों में अपने-अपने मामलों के निस्तारण को लेकर खासा जोश दिखाई दिया. हालांकि इस लोक अदालत में भी कोविड संक्रमण को लेकर खासी सतर्कता बरती गई. जिला जज राधेश्याम यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में वादों के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारी पूरे तरीके से लगे रहे. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार और लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे अशोक यादव ने इस पर पूरी नजर बनाए रखी.
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इस लोक अदालत के लिए चिन्हित वाद
- फैमिली कोर्ट 123
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम
- स्थायी लोक अदालत के केस 10
- सिविल केस 141
- क्रिमिनल केस 3,480
- 138 एनआई एक्ट 15
- मेट्रीमोनियल केस 123
- पेंडिंग केस 3,769
- राजस्व विभाग के केस 11,561
- बैंकों के मामले 14,163
- अन्य विभागों के केस 3,474 लोक अदालतों की अहम भूमिका