HITECH हो रहीं सहकारी समितियां, किसानों को किराए पर देंगे ड्रोन: मंत्री जेपीएस राठौर

सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारी समितियों को पूरी तरह से हाईटेक (HYTECH) बनाया जा रहा है. अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर ये समितियां किसानों को किराए पर ड्रोन (Drone) देंगी, जिससे वे अपने खेतों में नैनो यूरिया (Nano Urea) का आसानी से छिड़काव कर सकेंगे.

बाराबंकी:पिछले काफी अरसे से बदहाल चल रहीं सहकारी समितियों (Cooperative Societies) में जल्द ही क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे. सहकारी समितियों को पूरी तरह हाईटेक (HYTECH) बनाया जा रहा है. अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर ये सहकारी समितियां किसानों को किराए पर ड्रोन (Drone) तक देंगी, जिससे वे अपने खेतों में नैनो यूरिया (Nano Urea) का आसानी से छिड़काव कर सकें. ये कहना है प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर का.

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शुक्रवार को बाराबंकी में ईटीवी भारत से बातचीत की. जहां उन्होंने कहा कि पिछली गैर भाजपा सरकारों ने रास्ते मे गड्ढे नहीं बल्कि खाईयां खोद दी थी लिहाजा सहकारिता विभाग को सुधारने में वक्त लग रहा है.

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि बीते 100 दिन की कार्ययोजना में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 13 शाखाएं खोली हैं. 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन भंडारण वाले गोदाम तैयार हो रहे हैं. बकाया ऋण की वसूली भी की गई है और ऋण दिए भी गए हैं.

सहकारिता क्षेत्र में नहीं हुआ अपेक्षित काम
मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में देश में उतना काम नहीं हुआ है. जितनी की उम्मीद थी. इसके पीछे उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का ठीक ढंग से संचालन न होना बताया. इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भी सहकारिता क्षेत्र फेल हुआ.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मंशा के अनुरूप आने वाले समय मे सहकारिता क्षेत्र में कई नवाचार होने जा रहे हैं. सहकारी समितियों को हाईटेक बनाने के लिए बजट आवंटित हो चुका है. राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं और काम शुरू हो चुका है. मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जब समितियां मजबूत होंगी तो जिला सहकारी बैंक भी मजबूत होंगे. जिससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ होगा.

हाईटेक बन रही सहकारी समितियां
सहकारिता मंत्री ने बताया कि हाईटेक हो जाने के बाद इसकी सारी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी. साधन सहकारी समितियों यानी Primary Agricultural Credit Societies (PACS) में किसानों का पूरा डेटा कम्प्यूटर पर अपलोड किया जाएगा. कितना धान, गेहूं या दूसरी चीजें बिकी और किसने बेचा ये सारा ब्यौरा रहेगा.

ड्रोन भी रखेंगी समितियां
सूबे में 6,500 साधन सहकारी समितियां हैं, जिनमें केवल 1200 ही ठीक ढंग से संचालित हो रही हैं. पहले इन क्रियाशील समितियों को मोडिफाई किया जाएगा. हाईटेक हो जाने पर इन PACS में ड्रोन (Drone) भी रखे जाएंगे. आने वाली नैनो यूरिया (Nano Urea) के छिड़काव के लिए ये ड्रोन किसानों को किराए पर भी दिए जाएंगे.