बांदा : जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत शनिवार को बांदा पहुंचे. उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे. वहीं प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों को लेकर विभागों को 4 अरब 4 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया. प्रभारी मंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को योजनाओं का सही से लाभ मिल सके. वहीं गोशालाओं में गायों के लिए सरकार की तरफ से दिये जा रहे बजट को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.
प्रभारी मंत्री ने की जिला योजना समिति व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रभारी मंत्री ने बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की. जिला योजना समिति की भी बैठक का आयोजन किया गया. जिले के विकास के लिए 4 अरब 4 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
बैठक करते प्रभारी मंत्री
4 अरब 4 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित
प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि पूरे जनपद के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई. जिला योजना समिति की भी बैठक की गई. इसमें देखा गया कि हर विभाग में कितना बजट प्रस्तावित किया गया है और सरकार से कितने बजट की मांग की गई है. उसका अनुमोदन सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने 4 अरब 4 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है और इस बजट को सभी विभागों को प्रस्ताव के आधार पर आवंटित किया गया है. वहीं किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग इस बात पर लगा हुआ है कि सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, वह धरातल तक पहुंचाई जाए और कृषि की सभी योजनाएं लोगों तक पहुंच सके. इसको लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए किसान पाठशाला व किसान कल्याण मिशन का भी आयोजन किया जा रहा है. साथ ही अधिकारियों को भी किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को उन तक सही से पहुंचाने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है.
खराब सड़कें जल्द होंगी ठीक, गोशालाओं में लापरवाही पर सख्ती
प्रभारी मंत्री ने यह भी बताया कि आज सड़कों को लेकर भी समीक्षा बैठक की गई. जो सड़कें खराब हैं, उन्हें भी समय रहते बनाया जाएगा. गोशालाओं में चारे-भूसे की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर गोशालाओं में इस तरीके की समस्या आती है तो ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आज समीक्षा बैठक में जिम्मेदारों को कड़े निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में लापरवाही न बरतें. जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया है कि वह भी गोशालाओं में जाकर देखरेख करेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि गोशालाओं को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए और जो भी बजट सरकार से गायों के लिए आ रहा है वह उन पर सही से खर्च हो.