पात्रों को ही किया जा रहा वंचित.. फिर 2022 तक कैसे होगी सबके पास अपनी पक्की छत

आवास की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास कच्चे घरों के अलावा कुछ भी नहीं है. न तो खेती है और न ही कोई अन्य रोजगार. वह लोग किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर अपना भरण-पोषण करते हैं.

बांदा :सरकार का लक्ष्य सन 2022 तक सबको छत मुहैया कराने का है. यानी कि सबके पास पक्के मकान होंगे. इसे लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत इस योजना के पात्र लोगों को आवास देने का काम सरकार कर रही है. लेकिन आए दिन इस योजना में कहीं धांधली तो कहीं लापरवाही को लेकर शिकायतें आती रहतीं हैं. इसी क्रम में जिले के एक गांव के लगभग 50 की संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. यहां इन्होंने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया. पात्र होते हुए भी अभी तक इस योजना से वंचित करने को लेकर डीएम से जिम्मेदार लोगों की शिकायत भी की.

2022 तक कैसे होगी सबकी अपनी पक्की छत जब पात्रों को ही किया जाएगा वंचित

कामासिन ब्लाक के मऊ गांव से पहुंचे ग्रामीण

बता दें कि जिले के कमासिन ब्लाॅक के मऊ गांव से लगभग 50 ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया.

ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि पूर्व में जो भी प्रधान व सचिव उनके यहां रहे हैं, उनसे कई बार आवास देने की मांग की. लेकिन आवास नहीं दिया गया. वहीं अब नए प्रधान और सचिव के आने के बाद भी आवास योजना से वंचित किया जा रहा है.

2022 तक कैसे होगी सबकी अपनी पक्की छत जब पात्रों को ही किया जाएगा वंचित

नहीं मिल रहा योजना का लाभ

आवास की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास कच्चे घरों के अलावा कुछ भी नहीं है. न तो खेती है और न ही कोई अन्य रोजगार. वह लोग किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर अपना भरण-पोषण करते हैं.

बावजूद उसके उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. इसे लेकर कई बार उन लोगों ने अधिकारियों से भी फरियाद की. लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई. वह लोग अब अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

आवास सूची को लेकर उन लोगों ने ग्राम प्रधान और सचिव को अपने दस्तावेज भी दिए हैं. लेकिन आवास योजना की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है. इसलिए वह जिलाधिकारी कार्यालय एक बार फिर पहुंचे हैं. इन लोगों ने पात्र होने के बावजूल आवास योजना से वंचित न किए जाने की मांग की.