बलरामपुर: जिले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. जिला प्रशासन अन्य प्रदेशों में जिलों से आए प्रवासियों का डेटाबेस तैयार करने में जुटा है, जिसके जरिए उनके स्किल की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके. बाहर से पहले से ही परेशान होकर आए मजदूरों के सामने अब जीने और खाने की समस्या उत्पन्न हो रही है.
इस समस्या से उन्हें बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है. इससे न केवल मजदूरों को उनके घरों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है. बल्कि यह योजना कोरोना महामारी के इस दौर में चेहरों पर खुशी लाने का काम कर रही है.
बलरामपुर में 60 हजार से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक आए
जिले के 801 ग्रामसभाओं में तकरीबन 60 हजार से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक वापस आ चुके हैं. फ़िलहाल ट्रेनों, बसों व अन्य साधनों से इनका जिले में पहुंचना लगातार जारी है. पहले से बेरोज़गार होने के साथ सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाकर, उनके जीवन को पटरी पर लाना है. इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का एक निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो रहा है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जा रहा है.
40 हजार श्रमिकों को दिया गया काम
राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सहयोग से एक कार्ययोजना पर काम करते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है. बलरामपुर जिला अपने यहां रोज़गार उपलब्ध करवाने के मामले में प्रदेश के टॉप 20 जिलों में एक है. इस मनरेगा के तहत जिले में लॉकडाउन 2.0 से अब तक तकरीबन एक महीने के दौरान तकरीबन 2 लाख 45 हजार कार्यदिवस सृजित किया जा चुका है. तकरीबन 40 हज़ार श्रमिकों को काम दिया जा चुका है. इनमें से तकरीबन 2 लाख 47 हजार कार्यदिवसों के लिए श्रमिकों को 202 रुपये के हिसाब से पेमेंट भी किया जा चुका है.