बलरामपुर: जिले के पचपेड़वा ब्लॉक में मनरेगा के तहत मजदूरों का हिसाब-किताब रखने के लिए ग्राम रोजगार सेवकों की तैनाती की गई थी. उनका कई सालों से वेतन एरियर बकाया था, जिसे देने की घोषणा सीएम योगी ने की थी. ग्राम रोजगार सेवक बकाया वेतन के भुगतान के लिए बीडीओ को सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए स्वतः सत्यापित पत्र के साथ रोजगार सेवकों की डिटेल को सबमिट करने को कहा. इसी बीच पचपेड़वा ब्लॉक के बीडीओ खेल कर गए. इन्होंने दो बार ग्राम रोजगार सेवकों का डिटेल भेजा, लेकिन दोनों बार संख्या और तय अमाउंट से ज्यादा के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद तकरीबन 16 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान 168 ग्राम रोजगार सेवकों को कर दिया गया.
मनरेगा में भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे खुला मामला
ईटीवी भारत में कुछ दिनों पहले ही पचपेड़वा विकासखंड के ग्राम पंचायत हरखड़ी के रोजगार सेवक अनिल कुमार गुप्ता के एरियर भुगतान को लेकर एक प्रमुखता खबर की थी, जिसमें बीडीओ, अकाउंटेंट और एपीओ एरियर भुगतान के लिए उनसे 10 हजार रुपए मांग रहे थे. अनिल द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली ने एपीओ अनिल कुमार शर्मा और अकाउंटेंट सैयद अकबर मेहंदी रिजवी के खिलाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही मामले में हुई गड़बड़ी के विभागीय जांच का आदेश भी दिया था.
जांच के बाद यह पता चला कि पचपेड़वा ब्लॉक में तैनात 168 ग्राम रोजगार सेवकों को मिलने वाला एरियर पहले ही मिल चुका है. जिस एरियर के भुगतान को लेकर पैसा मांगा जा रहा था, वह अतिरिक्त था. जब जांच हुई तो मामला खुलकर आया, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डोली ने खंड विकास अधिकारी अनुज सक्सेना ने एपीओ और अकाउंटेंट के खिलाफ पचपेड़वा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया. इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ अनुज सक्सेना के खिलाफ शासन में कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया और विभागीय जांच की मांग की है.
सीआईडी को भेजी गई रिपोर्ट
मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप ने बताया कि इस धांधली के बारे में विभागीय जांच चल रही हैं. ग्राम रोजगार सेवकों को दिए जाने वाले बकाए के भुगतान में गड़बड़ी का मामला है, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए की बात निकल कर सामने आई है. रुपया तो रिकवर कर लिया गया है, लेकिन हम लोग इस पूरे मामले को एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत ट्रीट कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सीआईडी के यहां पूरे मामले का स्टेटस रिपोर्ट 3 तारीख को भेजा जा चुका है. शासन से जैसे कोई जवाब आता है, तुरंत खंड विकास अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मामले में जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.
