उद्यान अधिकारी की लापरवाही पर राज्यमंत्री ने जताई नाराजगी, निलंबित करने का दिया निर्देश

बलिया में कृषि निर्यात राज्यमंत्री (Minister of state for agriculture export) ने जिला उद्यान अधिकारी (District horticulture officer) को निलंबित करने के निर्देश दे दिया. उन्होंने अधिकारी से उद्यान विभाग की योजना के संबंध में पूछताछ की थी. लेकिन अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाया. इस पर नाराजगी जताते हुए राज्यमंत्री ने तुरंत एक्शन ले लिया.

बलिया: कृषि निर्यात राज्यमंत्री (Minister of state for agriculture export) दिनेश प्रताप सिंह ने जिले का दौरा किया. राज्यमंत्री ने जिला उद्यान अधिकारी (District horticulture officer) नेपाल राम को निलंबित करने के निर्देश दिया है. नेपाल राम ने राज्यमंत्री को जिले में योजनाओं की प्रगति की जानकारी नहीं दे पाई. इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उन्हें फटकार लगाई.

कृषि निर्यात राज्यमंत्री (Minister of state for agriculture export) दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी (District horticulture officer) नेपाल राम को निलंबित करने के निर्देश दिया. बता दें कि, शनिवार (4 जून) को राज्यमंत्री ने उद्यान कार्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने तभी विभागीय दिशा-निर्देश और योजनाओं की प्रगति के बारे में जिला उद्यान अधिकारी से जानकारी मांगी. लेकिन अधिकारी नेपाल राम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने से मंत्री ने नाराजगी जताई. उद्यान मंत्री दिनेश ने कार्रवाई करते हुए तुरंत नेपाल राम को बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया.

राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारी से उद्यान विभाग की योजना के संबंध में पूछताछ की थी. लेकिन जिला उद्यान अधिकारी ने जानकारी नहीं होने की बात कही. अधिकारी की इस लापरवाही और मनमानी रवैया पर उद्यान मंत्री ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को निलंबित करने की बात कही. साथ ही अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उद्यान विभाग की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि एक महीने पहले ही सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे, कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन क्षेत्र में निकलें और विभाग की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें. न्याय पंचायत गोष्ठी चौपाल के कार्यक्रम पूर्व नियोजित करके संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को सरल भाषा में दी जाए. इससे किसान समझ सकें कि उद्यान विभाग की ओर से उनके हित में क्या कार्य हो सकते हैं. किसानों को पता चले कि उद्यान विभाग उनके हित के लिए सक्रिय है. सभी अधिकारियों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 दिन का समय दिया गया. लेकिन इस तरह की लापरवाही से लक्ष्य हासिल नहीं होगा.