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बलियाः अवर अभियंताओं ने डीएचएफएल मामले को लेकर किया प्रदर्शन, 19 को करेंगे कार्य बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के बलिया में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने भविष्य निधि घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया. राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. साथ ही घोटाले के मुख्य जिम्मेदार ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

इंजीनियरों का प्रदर्शन.

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Published : Nov 14, 2019, 2:38 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:24 PM IST

बलियाः विद्युत विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले को लेकर विद्युत कर्मियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार द्वार पूर्व निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भी विद्युत कर्मचारी अपने भविष्य निधि को लेकर खासे परेशान हैं. बलिया में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. साथ ही इस घोटाले के मुख्य जिम्मेदार ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

इंजीनियरों का प्रदर्शन.

इंजीनियर संघ ने यूपीपीसीएल घोटाले की जांच पर उठाए सवाल
जनपद के अवर अभियंताओं और एसडीओ संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए पहुंचे. यहां उन्होंने 2600 करोड़ से अधिक के धन राशि भविष्य निधि घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. अवर अभियंताओं ने आर्थिक अपराध शाखा में की जा रही यूपीपीसीएल घोटाले की जांच पर सवाल उठाए है. राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार ने कहा कि इस मामले के असली जिम्मेदार ट्रस्ट के पदाधिकारी और चेयरमैन है. इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

पढ़ें-बलिया: नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर पकौड़े तल कर विद्यार्थी संगठन ने जताया विरोध

इंजीनियरों ने पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व एमडी अन्नपूर्णा मैडम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के मुख्य अधिकारी यह है. इन्हें हटाने से काम नहीं होगा. इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. इंजीनियर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस जांच में पारदर्शिता लाएं. ताकि कर्मचारियों के बीच यह संदेश जाए कि सरकार द्वारा की जा रही जांच निष्पक्ष होगी. उन्होंने जांच एजेंसी और ऊर्जा मंत्री से भी मांग करते हुए कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो 19 नवंबर से सभी लोग कार्य बहिष्कार कर चले जाएंगे.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:24 PM IST

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