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बहराइच: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की हुई बैठक

बहराइच स्थित विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई. इसमें सांसद कैसरगंज बृज भूषण शरण सिंह ने मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए.

अधिकारियों के साथ बैठक करते भाजपा सांसद.
अधिकारियों के साथ बैठक करते भाजपा सांसद.

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Published : Aug 11, 2020, 7:24 AM IST

बहराइच:सोमवार को भाजपा सांसद कैसरगंज बृज भूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई. इस दौरान सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को कहा कि वह टीम भावना के साथ काम करते हुए देश और प्रदेश के विकास में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक जनपद सहित संपूर्ण देश में विकास हुआ है.

बहराइच में विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद कैसरगंज बृज भूषण शरण सिंह ने मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि ऐसे कार्य जो कई ग्राम पंचायतों को आच्छादित करते हों, उन्हें क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तावानुसार कराया जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की धीमी प्रगति पर सदस्यों द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति को बढ़ाए जाने के साथ-साथ लाभार्थियों कोे स्वीकृति पत्र का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए आवासों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. आवास प्लस ऐप पर 2,75,205 परिवारों का पंजीकरण कराया गया है. प्रत्येक परिवार को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 50,037 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तथा 105 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. इसके अलावा 20 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है. विधायक पयागपुर ने ग्राम इच्छापुर की पाईप लाईन पेयजल परियोजना को चालू कराये जाने, विधायक महसी द्वारा कई ग्रामों के भूजल में आर्सेनिक की समस्या, विधायक बलहा द्वारा ग्राम अड़गोड़वा में बन्द पानी की टंकी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जबकि सदस्यों ने पाईप लाइन बिछाये जाने के कारण खराब सड़कों को दुरूस्त कराये जाने की मांग की. इस सम्बन्ध में अध्यक्ष ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया कि खराब हुए हैण्डपम्पों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराएं.

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा के दौरान बहराइच नगर में अपात्र घोषित किए लोगों की सूची उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई. अध्यक्ष श्री सिंह ने निर्देश दिया कि अमृत योजना के तहत पार्कों को जनोपयोगी बनाया जाए. साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की भी माकूल व्यवस्था की जाए. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान सदस्यों द्वारा खनिज फाउण्डेशन न्यास से गाइडलाईन्स के अनुसार, जनोपयोगी कार्य कराए जाने का सुझाव दिया गया.

सांसद बहराइच ने उठाई उर्रा विद्युत उपकेंद्र की समस्या
सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गौड़ द्वारा ग्राम उर्रा में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की समस्या उठाए जाने के सम्बंध में अध्यक्ष श्री सिंह ने निर्देश दिया कि अनुमति के लिए भारत सरकार को पुनः पत्र लिखा जाय, जिसकी प्रति सांसद बहराइच को भी उपलब्ध कराई जाए. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि रोजगार सृजन से सम्बन्धित पत्रावलियों को स्वीकृत न करने वाले बैकों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाए. ताकि जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर से प्रयास कर सकें.

ई मंडी योजना की समीक्षा करेंगी सीडीओ

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने सीडीओ को निर्देश दिया कि ई-मण्डी योजना की अपने स्तर से समीक्षा कर लें. साथ ही गंगवल में विभागीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही भी की जाए.

इन योजनाओं पर भी हुआ मंथन
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत यूनीफार्म वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने हेतु सदस्यों द्वारा आकस्मिक जांच कराने का सुझाव दिया गया. पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि अब तक प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की सूची व प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि का विवरण जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने निर्मित शौचालयों के उपयोग हेतु लोगों को प्रेरित करने का सुझाव दिया गया. कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट एण्ड वाटर मैनेजमेन्ट प्रोग्राम की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जनपद के प्राकृतिक तालाबों के लिए वर्षा जल संचयन की कार्ययोजना तैयार की जाए.

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