बहराइच: BJP विधायक ने क्यूआर कोड से इकट्ठा किया मजदूरों का डाटा, हो सकेगी घर वापसी

यूपी के बहराइच जिले की पयागपुर विधानसभा से भाजपा विधायक ने अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए एक नई तकनीक का प्रयोग किया है. विधायक ने गूगल फॉर्म और qr-code के माध्यम से लॉकडाउन में फंसे अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों का डाटा संकलित किया है.

बहराइच:जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया है. बता दें कि विधायक ने गूगल फॉर्म और qr-code के माध्यम से लॉकडाउन में गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों को बहराइच लाने की पहल शुरू की है. वहीं भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि उनके क्षेत्र के 25,000 से अधिक मजदूर विभिन्न प्रांतों में फंसे हैं जो अपने घर आना चाहते हैं.

क्यूआर कोड के माध्यम से किया मजदूरों का डाटा संकलित
दरअसल पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के करीब 25 हजार से अधिक श्रमिक गैर प्रांतों में लॉकडाउन के कारण फंसे हैं. साथ ही बताया कि उन्होंने मजदूरों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को जहां पत्र लिखा है. तो वहीं गूगल फार्म क्यूआर कोड के माध्यम से लॉकडाउन में गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों का डाटा संकलित किया गया है.

23 हजार से अधिक मजदूरों का डाटा संकलित
भाजपा विधायक ने बताया कि 2 मई तक पोर्टल पर 23 हजार से अधिक मजदूरों का डाटा संकलित हो गया है. साथ ही इस बीच उन्होंने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर गैर प्रांतों में फंसे जिले के मजदूरों को मौके पर उचित सहायता उपलब्ध कराने और वापस बहराइच लाने की सिफारिश की है.

भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के हजारों नागरिक जो देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब-हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि में दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते दैनिक आमदनी से वंचित हो गए हैं. साथ ही नियमित भोजन की अनुपलब्धता की समस्या से भी ग्रसित हैं.

प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
उन्होंने बताया कि 23,307 नागरिकों को चिन्हित कर मजदूरों की सूची संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों, मुख्य सचिव यूपी शासन और प्रमुख सचिव सीएम को पत्र के साथ प्रेषित किया है. जिसमें उक्त नागरिकों के नियमित भोजन रहन-सहन आदि की व्यवस्था हेतु आग्रह किया गया है.