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आज़मगढ़: सपा कार्यालय पर 5.70 लाख बकाया, 7 दिन में रुपये जमा करने का अल्टीमेटम

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा ने करीब एक दशक से जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में हाल किराए पर लेकर कार्यालय बनाया है. इस दौरान पार्टी ने जिला पंचायत का किराया जमा नहीं किया. पार्टी पर किराए के लिए 5,70,000 रुपये बाकी हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

सपा कार्यालय पर 5.70 लाख रुपये बकाया.

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Published : Sep 9, 2019, 5:51 PM IST

आज़मगढ़: यूपी में भले ही सपा की सरकार न हो, लेकिन जिले में आज भी सपाइयों का दबदबा कायम है. आपको बता दें कि करीब दो दशक से सपा कार्यालय जिला पंचायत के भवन में है और कार्यालय का किराया एक लाख जमा हुआ है. अभी पार्टी पर किराए के लिए 5,70,000 रुपये बाकी है लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

सपा कार्यालय पर 5.70 लाख रुपये बकाया.

जानिए क्या है पूरा मामला

  • सपा ने करीब दो दशक से जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में हाल किराए पर लेकर कार्यालय बनाया है.
  • इस दौरान पार्टी ने जिला पंचायत का किराया जमा नहीं किया और जिम्मेदारों ने कभी किसी ने किराया वसूलने की हिम्मत भी नहीं जुटाई.
  • जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पिछले दो बार से लगातार सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की बहू मीरा यादव काबिज़ हैं, इस मामले में कोई भी कार्रवाई उन्हीं को करनी थी.
  • इसके पहले खुद हवलदार यादव भी 5 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रहे, स्थिति यह रही कि राजस्व का लाखों रुपया बकाया रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.
  • वर्ष 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और राजस्व वसूली का दबाव बना तो जिला पंचायत ने सपा को नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू किया.
  • काफी दबाव बनाने के बाद पार्टी ने एक लाख रुपये जमा किए, लेकिन इसके बाद भी 5 लाख 70 हज़ार रुपये बकाया है.
  • मामला जिला पंचायत अध्यक्ष की पार्टी से जुड़ा है, इसलिए अधिकारी भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और सिर्फ नोटिस देकर ही काम चला रहे हैं.
  • जिलाध्यक्ष ने मौखिक रूप से 1 हफ्ते का समय मांगा हैं, जो कि दे दिया गया है.
  • 7 दिन में भुगतान नहीं होता है तो पार्टी कार्यालय के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी.

सपा के जिला कार्यालय पर इस वर्ष माह तक 5 लाख 50हज़ार का किराया का भुगतान बाकी था. जो वर्तमान में बढ़कर 5 लाख 70हज़ार हो गया है. भुगतान के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया था लेकिन फिर भी जमा नहीं किया गया.

एके सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत

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