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बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ की बैठक, जिला संयोजक ओंकार नाथ तिवारी ने कल्याणकारी योजनाओं की श्रमिकों को दी जानकारी - योगी सरकार

प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आने के बाद से अपने लोक संकल्प पत्र के एक-एक वादे पर काम करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में संगठन को भी निर्देश दिये गये हैं.

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श्रमिकों को जानकारी देते जिला श्रम संयोजक बीजेपी

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Published : Apr 16, 2022, 8:08 PM IST

आजमगढ़ः भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर नगर स्थित जिला कार्यालय पर श्रम प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओंकार नाथ तिवारी की अध्यक्षता में श्रमिकों की एक आम सभा का आयोजन किया गया. जिसमें शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं से भली भांति अवगत कराया.

प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा आने के बाद से अपने लोक संकल्प पत्र के एक-एक वादे पर काम करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में संगठन को भी निर्देश दिये गये हैं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ नेता और कार्यकर्ता लग जायें. इसी को देखते हुए बीजेपी जिला कार्यालय पर शनिवार को श्रम प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई.

बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ की बैठक

इस दौरान बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओंकार नाथ तिवारी ने सरकार की चलायी जा रही योजनाओं और सुविधाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया. जिसमें धोबी, मोची, मत्स्य पालक, खलासी, ड्राइवर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों रिक्शा चालक, ठेला, खोमचा, झुग्गी, झोपड़ियों में रहने वाले, सड़क की पटरियों पर गुमती और ठेला लगाने वाले लोगों को ई-श्रम कार्ड के जरिये विभिन्न योजनाओं में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया.

बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ की बैठक

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बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओंकार नाथ तिवारी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए श्रम प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई. जिसमें एक सभा के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजूदरों ने भी भाग लिया. इनको योजनाओं से अगवगत कराया गया. इसके साथ ही कार्यकर्ताओ को यह निर्देश भी दिया गया है कि पात्र श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करें. जिससे की श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा सके.

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