अयोध्या:रामनगरी में भव्य राम मंदिर निर्माण (Ram temple construction) होने के साथ ही इस नगरी में व्यापार की संभावनाओं को और बल देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है. यहां रोजगार के नए साधन मुहैया कराने के लिए प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने बड़ी छूट दी है. अब अयोध्या में उद्योग (Industry) लगाने वाले व्यवसायियों, उद्योगपतियों को 30 फीसदी से लेकर 70 फीसदी तक सब्सिडी प्रदेश की योगी सरकार देगी.
इसकी जानकारी व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी. व्यापारी कल्याण बोर्ड (Merchant Welfare Board) के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता मंगलवार की शाम धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे. यहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर (Ram Janmabhoomi Complex) में विराजमान रामलला के दर्शन किए और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने व्यापारी नेताओं से भी मुलाकात की.
जानकारी देते व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता इसे भी पढ़ें-UP Politics: कल्याण सिंह के ICU में जाते ही आखिर क्यों बढ़ी BJP की धड़कनें
पत्रकारों से मुखातिब व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि अयोध्या आने का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री रामलला का दर्शन करना था. अयोध्या परीक्षेत्र को देश की मुख्यधारा में सबसे आगे ले जाना राज्य सरकार का उद्देश्य है. इस आध्यात्मिक क्षेत्र में नए उद्योग नई इंडस्ट्री लगे, आर्थिक सुरक्षा की भावना बलवती हो और पूरे प्रदेश-देश के लोगों के लिए धर्म स्थली के साथ-साथ रोजगार स्थली के रूप में अयोध्या प्रसिद्ध हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने व्यवसायियों को बड़ी छूट दी है. प्रतिभा का पलायन पूरे देश में रुके और पूरे देश की प्रतिभाएं अयोध्या में आकर विकास की नई परंपरा का निर्वहन करें. इसके लिए अयोध्या परिक्षेत्र में नई इंडस्ट्री लगाने पर 30 से 35 फीसदी की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाने पर 50 फीसदी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है.
अयोध्या में इंडस्ट्री शुरू करने मिलेगी सब्सिडी इसे भी पढ़ें-आंखे देकर जीती थी 65 की जंग, अब वक्त की रंजिशों से हार गया दिव्यांग फौजी
मनीष गुप्ता ने कहा बड़ी क्लस्टर यूनिट लगाने पर जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करके लगाई जाती है. चाइना, जर्मनी, जापान और कोरिया जैसे देशों से जो उत्पाद आयात किए जाते हैं. उनकी फैक्ट्री लगाने पर राज्य सरकार 70 फीसदी की सब्सिडी देगी. प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और नौजवानों को सुरक्षा की भावना रहे. इसलिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती की गई है, ताकि व्यापारियों की समस्या का निस्तारण किया जा सके. व्यापारियों उद्यमियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में प्रति माह व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक किए जाने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने पूरी तरह से व्यापारियों उद्यमियों नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अधिक से अधिक योजनाएं जारी की हैं. मनीष गुप्ता ने कहा हमारा प्रयास है कि रोजगार के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हों और देश आत्मनिर्भर हो.
