लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम आयोजित कैबिनेट बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में अयोध्या में पर्यटन विकास व सौंदर्यीकरण के अंतर्गत भगवान श्रीराम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, सेंट्रल लाइब्रेरी, पार्किंग फूड प्लाजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की योजना के संबंध में प्रस्ताव पास हुए हैं.
कैबिनेट मंत्री ने दी जानकारी. वहीं भगवान की भव्य मूर्ति के साथ अन्य सुविधाओं के लिए डीएम अयोध्या द्वारा ग्राम मीरापुर में 447.46 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
वाराणसी में बनाया जाएगा नया थाना
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी में कैंट थाना को विभाजित कर लालपुर के नाम से नवीन थाना बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की 2530 वर्ग मीटर भूमि गृह विभाग को दी गई है. वहीं उत्तर प्रदेश दंड विधि आपराधिक उपसमन विधेयक 2019 की धारा दो में संशोधन किया गया है. समय-समय पर छोटे-छोटे अपराध होते हैं, जिसमें आर्थिक दंड लगते हैं. ऐसी चीजों को धारा 107 और 109 में कवर किया जाता है. पहले 2015 तक डेट थी. अब 31 दिसम्बर 2016 तक डेट बढ़ाई गई. इससे करीब 20 हजार मुकदमे समाप्त हो जाएंगे.
वाराणसी में बनेगा पर्यटन थाना
वाराणसी में पर्यटन की दृष्टि से सारनाथ स्थित अशोक की लाट है, गौतम बुद्ध स्तूप स्थित है. यहां पर पर्यटन पुलिसिंग की आवश्यकता पड़ती है. टूरिज्म पुलिसिंग को देखते हुए यहां पर एक पुलिस स्टेशन या थाना बनाया जा रहा है, जिसे पर्यटक पुलिस थाना कहा जा सकता है. इस थाने को गृह विभाग ही चलाएगा. यह थाना पर्यटन विभाग के 650 वर्ग मीटर की भूमि पर बनेगा.
सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नई सीरा नीति 2019 के तहत देसी मदिरा निर्माण के 18 प्रतिशत सीरा चीनी मिलों को डिस्टलरियों को अनिवार्य रूप से देना होगा. इससे सस्ती मदिरा लोगों को मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि सीरे को लेकर मिलों और डिस्टिलरियों में झगड़ा रहता था, इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया है. इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पर दिखेगा कि किस डिस्टिलरी में कितना सीरा है. पिछले साल 12.5 फीसद था, लेकिन बाद में बढ़ा कर 16 किया गया था.
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श्रीकांत शर्मा ने बताया कि 500 मेगावाट सौर्य ऊर्जा के प्लांट की स्थापना के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. तीन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. तीनों को मिलाकर राज्य में सौर्य ऊर्जा की उपलब्धता के लिए 72 मेगावाट विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गयी है. 3.2 से 3.5 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ तय हुई है. सरकार यह टैरिफ अगले 25 वर्षों तक वहन करेगी. 32 मेगावाट जालौन में, 20 मेगावाट औरैया में और 20 मेगा वाट का प्लांट रिहंद में लगेगा.
