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योगी राज में पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है: पूर्व कैबिनेट मंत्री

पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रदेश सरकार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है. महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है. वहीं पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी.

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ग्रामीणों के साथ बैठक करते पूर्व मंत्री.

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Published : Nov 20, 2020, 6:01 AM IST

अयोध्या: समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है. अवधेश प्रसाद ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब से योगी सरकार आई है, पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है. महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रही है. प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है, जहांं पर महिलाओं के साथ जघन्य वारदात न हुई हो.

पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन जब से योगी सरकार आई है, तब से उत्तम प्रदेश बनाने की योजना मिट्टी में मिला दी गई है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है. प्रदेश की योगी सरकार और उसके अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हैं. उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. अब समय आ गया है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी.

बलात्कार पीड़ित महिला को मिले 50 लाख का मुआवजा
जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में एक दलित बालिका के साथ हुई घटना पर शोक जताने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्यमंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने पुलिस के ऊपर लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाया. पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रदेश सरकार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है. उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य घटना की शिकार बालिकाओं और महिलाओं को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार को देनी चाहिए.

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