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यमुना विकास प्राधिकरण ने 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर - अलीगढ़ में सात कॉलोनियां ध्वस्त

अलीगढ़ में यमुना विकास प्राधिकरण(Yamuna Development Authority) ने टप्पल इलाके में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर (bulldozers on illegal colonies) चलाए है. इस दौरान करीब सात कॉलोनियां ध्वस्त की गई है.

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अवैध कॉलोनीयों पर बुलडोजर

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 5, 2023, 10:43 PM IST

यमुना विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार ने दी जानकारी

अलीगढ़:जिले के टप्पल इलाके में अवैध कॉलोनी बसाने वाले बिल्डरों के खिलाफ यमुना विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को करीब 12 बुलडोजर अवैध कॉलोनी को ढहाने के लिए पहुंचे. इस दौरान बिल्डरों की बनाई गई सात कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया. यमुना विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार भी मौके पर प्राधिकरण की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई चौथी बार की जा रही है. अवैध कालोनियों के खिलाफ थाना टप्पल में चार दर्जन मुकदमें दर्ज किये गये है.

जेवर एयरपोर्ट बनने के कारण टप्पल इलाके में बिल्डर अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं. यहां किसानों से जमीन लेकर बिल्डर गलत काम कर रहे हैं. मंगलवार को सात कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है. अवैध कॉलोनी को लेकर 52 मुकदमें पहले ही टप्पल थाने में दर्ज है. पहले कार्रवाई होने के बाद भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन अब भी काम कर रहे हैं. इसमें टप्पल इलाके में आनंद विहार कॉलोनी, मेट्रो सिटी, सिंघवाल, एक्वा ग्रीन, आशियाना कॉलोनी को ध्वस्त किया गया. इसमें तीन कॉलोनियां 15 हेक्टेयर में विकसित की जा रही थी. वहीं, बाकी कॉलोनी 35 हेक्टेयर में बनाई जा रही थी. टप्पल इलाके में 20 हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन बेची जा रही थी .

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यमुना विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि जमीन खरीदने वाले पहले पूरी छानबीन कर लें, फिर टप्पल इलाके में जमीन खरीदें. क्योंकि बिल्डर यहां अवैध कॉलोनी बनाएंगे. लेकिन, प्राधिकरण उसे तोड़ देगा. इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले बायर्स झांसे में न फंसे. जो बिल्डर यहां जमीनों का धंधा कर रहे हैं, वह सेल करके भाग जाते हैं. इसके बाद सब कुछ बायर्स को झेलना पड़ता है. थाने में मुकदमें भी दर्ज हो रहे हैं. जिसमें बायर्स को जेल जाना पड़ रहा है. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों का कोई विरोध नहीं है. उन्होंने कहा कि हम किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. कोर्ट के आदेश पर ही इसे तोड़ा जा रहा है. बाकी किसानों से अधिग्रहण का काम चल रहा है.

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