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अलीगढ़ डीएम ने मृत दर्शाई गई महिला का 30 मिनट में बनवा दिया राशन कार्ड - aligarh woman ration card case

अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह की कलेक्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान एक महिला पर नजर पड़ी. उन्होंने उसकी समस्या सुनी. इसके बाद उन्होंने उसका कुछ ही देर में राशन कार्ड बनवा दिया.

अलीगढ़ डीएम ने सुनी महिला की समस्या
अलीगढ़ डीएम ने सुनी महिला की समस्या

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Published : Aug 31, 2022, 9:58 AM IST

अलीगढ़:चाणक्य ने श्रेष्ठ प्रशासक के गुण आस्था, श्रद्धा और मानवता बताए हैं. वह गुण अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह में साक्षात देखने को मिल रहे हैं. 30 साल से न्याय के लिए भटक रही एक वृद्धा के कंधे पर हाथ रखकर उसका कलक्ट्रेट आने का कारण पूछा तो उसका दर्द फूट पड़ा. स्वयं डीएम ने पूरी पत्रावली देखी और मामला निस्तारण करने के निर्देश एडीएम प्रशासन को दिए. वहीं, राशन कार्ड में मृत दर्शाई गई महिला को आधे घंटे में राशन कार्ड भी बनवाकर थमा दिया. महिला राशन कार्ड पाते ही दुआएं देते ना थकी.

दरअसल, जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह जब कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी वक्त एक महिला पर उनकी निगाह पड़ी. डीएम इंद्र विक्रम ने स्वयं आगे बढ़कर महिला से कलेक्ट्रेट आने का कारण पूछा. इस पर महिला जानकी देवी ने बताया कि वह जवां ब्लॉक के ग्राम सिकरना की रहने वाली हैं. राशन कार्डधारक हैं. लेकिन, अब उनका नाम मृत में दर्शा दिया गया है. इससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है.

डीएम ने तत्काल जिलापूर्ति अधिकारी को तलब किया. वह किसी कार्य से हरदुआगंज गए हुए थे. उन्होंने पूर्ति कार्यालय के लिपिक को बुलाकर राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए. डीएम इंद्र विक्रम के निर्देश पर पूर्ति कार्यालय ने निर्धारित 30 मिनट में जानकी देवी का राशन कार्ड बना दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना ही चाहिए.

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एक अन्य प्रकरण में महिला सावित्री जो कलेक्ट्रेट में एक तरफ खड़ी थी, जिलाधिकारी ने उससे उसकी व्यथा पूछी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन न्यायालय में पत्रावली को निकलवाकर स्वयं पत्रावली का अध्ययन किया. इस पर मालूम हुआ कि 12 सितंबर की तारीख दी गई है. डीएम ने 12 सितंबर की तारीख दिए जाने की वजह जानते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को उसके वाद से संबंधित नियम कायदे एवं अन्य जानकारियों के बारे में उनको अवगत कराते हुए 30 सितंबर तक मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए.

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