अलीगढ़ : अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में इंजीनियरों व बिल्डर के बीच फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. इसमें रामघाट रोड स्थित रॉयल होम्स कॉलोनी के बंधक प्लाटों का प्राधिकरण के इंजीनियरों ने नक्शा पास कर दिया. यह नक्शा 2012 से 2015 के बीच में पास किया गया. 78 लाख रुपये कीमत के 9 भूखंडों का नक्शा पास किया गया. ले आउट के दौरान बिल्डर ने इन्हें प्राधिकरण में आंतरिक विकास के नाम पर बंधक रखा था. प्राधिकरण ने बिल्डर से विकास कार्य न कराकर बंधक प्लाट के नक्शे पास कर दिए. इसके बाद प्लाट खरीदने वाले भूस्वामियों को नोटिस भेजा गया. जब भूस्वामियों ने प्राधिकरण में शिकायत की तो एडीए के इंजीनियरों की साजिश का खुलासा हुआ.
कॉलोनी का आंतरिक विकास शुल्क जमा नहीं
किसी भी कॉलोनी को विकसित करने के लिए बिल्डर को नक्शा पास कराना होता है. इसके लिए एक धनराशि जमा कराई जाती है. आंतरिक विकास शुल्क व बाहरी विकास शुल्क अलग से जमा करना पड़ता है. हालांकि बिल्डर आंतरिक विकास शुल्क जमा नहीं करता है तो प्राधिकरण उस कॉलोनी के कुछ भूखंडों को बंधक बना लेता है. वहीं कॉलोनी में जैसे-जैसे विकास कार्य होता जाता है भूखंड मुक्त हो जाता है.
2012 में पास किया नक्शा
रामघाट रोड स्थित रॉयल होम्स कॉलोनी के 20 बीघा क्षेत्रफल का नक्शा पास कराने को प्राधिकरण में आवेदन किया गया था. आंतरिक विकास शुल्क के नाम पर प्राधिकरण ने 78 लाख रुपए के 9 भूखंड बंधक रख लिए. मगर बिल्डर ने पहले ही इन प्लाटों का बैनामा कर दिया. जब भूस्वामी कुछ दिन बाद विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया तो प्राधिकरण के इंजीनियरों ने बंधक भूखंडों के नक्शे पास कर दिए. 2012 में इंजीनियरों ने यह नक्शा पास किया था.
भूस्वामियों को अब भेजा नोटिस
बिल्डर और इंजीनियरों की मिलीभगत के चलते भूस्वामी खामियाजा भुगत रहे हैं. जब रॉयल होम्स कॉलोनी का नक्शा पास किया गया तो बिल्डर ने बैनामा के बारे में इंजीनियरों को अंधेरे में रखा. वहीं जब भूखंड स्वामियों ने नक्शे के लिए आवेदन किया तो इंजीनियरों ने बिना ले आउट देखे ही नक्शा पास कर दिया. इंजीनियरों ने कॉलोनी से संबंधित फाइलों की पड़ताल भी नहीं की. अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण भूस्वामियों को नोटिस भेजा है.
नोटिस मिलने वालों में देवेश रंजन, संजीव शर्मा, निहाल अहमद, दिनेश कुमार गोयल, शीतल शर्मा, सतीश चंद्र, नीलम सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, राजू चौधरी शामिल हैं. प्राधिकरण बिल्डर और अभियंताओं पर कार्रवाई की बजाय भूस्वामियों को दोषी मांग रहा है.
इस मामले में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मामले में जांच चल रही है. इस मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पांच साल पहले नक्शा पास किया गया था और भूस्वामियों को नोटिस दिया गया है.
