आगरा: स्मार्ट सिटी सभागार में पहली बार मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की 134 वीं बोर्ड बैठक हुई. इसमें एडीए के सालाना बजट पर मुहर लगी. मेट्रो सेस और पथ कर में बढ़ोतरी, बाह्य विकास शुल्क में बढ़ोतरी सहित अन्य प्रस्ताव भी पास हुए. बैठक में फिर से पथकर के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इन प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा जा रहा है. सरकार से हरी झंडी मिलने पर पथकर में एडीए की हिस्सेदारी बढ़ने से ताजमहल सहित अन्य स्मारक की टिकट बढ़ जाएगी. बैठक में डीएम प्रभु नारायण सिंह, नगरायुक्त निखिल टीकाराम, सचिव राजेंद्र कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे.
1 अप्रैल से महंगा हो सकता है ताज का दीदार, लगेगा मेट्रो सेस - मेट्रो सेस
विश्वदाय स्मारक ताजमहल का दीदार और महंगा होने जा रहा है. मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की 134 वीं बोर्ड बैठक हुई. इसमें मेट्रो सेस और पथ कर में बढ़ोतरी, बाह्य विकास शुल्क में बढ़ोतरी सहित अन्य प्रस्ताव पास हुए.
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एडीए की बोर्ड मीटिंग आगरा के मंडलायुक्त अमिल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए और प्रस्ताव पास हुए. सबसे अहम प्रस्ताव आगामी एक अप्रैल से मेट्रो सेस वसूलने और बाह्य विकास शुल्क 1840 रुपये से बढ़ाकर 2040 रुपये करने पर मुहर लगी. इसके साथ ही शास्त्रीपुरम योजना भी नगर निगम को हैंडओवर करने पर चर्चा की गई. एडीए अब शास्त्रीपुरम योजना को 31 मार्च तक नगर निगम को हैंडओवर कर देगा.
विकास शुल्क 1840 से बढ़कर हुआ 2040
एडीए उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि मंगलवार की बोर्ड बैठक में सबसे पहले 133वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त को रखा गया. इसके बाद मेट्रो सेस लेने का प्रस्ताव रखा गया. इस पर सभी अधिकारियों ने चर्चा की. शहर में 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक बन रहा है. ट्रैक के दोनों ओर 500-500 मीटर की दूरी पर नक्शा पास कराने के दौरान सेस वसूला जाएगा. इसमें बाह्य विकास शुल्क का 10 फीसद होगा. वर्तमान में विकास शुल्क 1840 रुपये लिया जा रहा है. इसे अब बढ़ाकर 2040 रुपये कर दिया गया है. मेट्रो कर्मचारियों को दिए जाने वाले एडीए हाईट के आवास पर भी चर्चा हुई. मेट्रो को दी जाने वाली जमीन पर भी विचार किया गया.
नोएडा और लखनऊ की तर्ज पर सेस
आगरा में मेट्रो सेस वसूलने की योजना नोएडा और लखनऊ की तर्ज पर अपनाई जा रही है. अब आगरा में एक अप्रैल से मेट्रो सेस वसूला जाएगा. मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर के दायरे में भवन, दुकानें या फिर अन्य प्रतिष्ठान का नक्शा पास कराने पर स्वामियों से बाह्य विकास शुल्क पर दस फीसद सेस वसूला जाएगा.