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आगरा: UPSIDC की 80 फीसदी शिकायत पर भड़के औद्योगिक विकास मंत्री - कमिश्नरी सभागार

प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना बुधवार को आगरा पहुंचे. उन्होंने कमिश्नरी सभागार में मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक की अध्यक्षता की. मंत्री ने मंडल के उद्योगपतियों की समस्याओं को सुने और नाराजगी भरे अंदाज में समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

Minister of Industrial Development satish mahana.

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Published : Oct 24, 2019, 8:50 PM IST

आगराः कमिश्नरी सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना बुधवार को मौजूद रहे. उन्होंने मंडल में उद्योग लगाने में आ रही अड़चनों के समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. मंत्री ने यूपीएसआईडीसी (UPSIDC) के आरएम की खूब खिंचाई की और प्रमुख सचिव से उनके कार्यो की रिपोर्ट तलब की है.

UPSIDC की 80 फीसदी शिकायत पर भड़के औद्योगिक विकास मंत्री.
मंत्री के फटकार से विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. बैठक में आगरा के विधायक देरी से पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली और फिर उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा. इस बात पर न तो कोई मंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही विधायक.

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बैठक में आगरा के सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव राजेश कुमार, कमिश्नर अनिल कुमार के साथ ही तमाम अन्य उद्योगों से जुड़े हुए विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे. बैठक में उद्योगपतियों ने नए उद्योग लगाने में आ रही अड़चन और चल रहे उद्योगों में आ रही समस्या को लेकर के अपने विचार रखे और सरकार से मदद की उम्मीद भी की.

यूपीएसआईडीसी से संबंधित 80 फीसदी शिकायत देखकर मंत्री सतीश महाना का पारा चढ़ गया और उन्होंने यूपीएसआईडीसी के आरएम विनोद कुमार की जमकर क्लास लगाई. मंत्री ने आरंभ में विनोद कुमार से पूछा कि कोई एक काम बताइये, जो आपने किया हो. इस पर आरएम ने जवाब दिया कि बहुत सारे काम हैं, जो उन्होंने किए हैं. इस पर कैबिनेट मिनिस्टर ने तंज कसने के अंदाज में कहा अगर इतने ही काम किए होते तो आपकी इतनी तारीफ नहीं होती.

प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मेरे मिनिस्टर बनने के बाद प्रदेश में अब मंडलीय स्तर पर उद्योग बंधु की बैठक होगी. पहले यह बैठक सिर्फ खानापूर्ति होती थीं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों से भी रिपोर्ट तलब की है. जो भी शिकायतें आई हैं, उन्हें भेजने के निर्देश दिए.

तीन माह में शिकायतों के समाधान पर काम किया जाएगा. आगरा में टीटीजेड के चलते उद्योग लगाने में जो बाधाएं आ रही हैं. इन अड़चन के बारे में विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा. जिससे उद्योगपतियों की समस्या का समाधान किया जा सके.

मंत्री ने कहा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 20 विभागों के लगभग 118 क्लेरेंस दिया गया है. सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण जितने भी कार्य हैं. उन सभी कार्यों का आवंटन ऑनलाइन किया जा रहा है. यूपी एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें भूमि का आवंटन ऑनलाइन किया जा रहा है और ऑनलाइन ही नक्शा दिया जा रहा है.

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