आगरा: नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से देश में बने माहौल का असर ताजनगरी के पर्यटन पर पड़ रहा है. टूरिस्ट सीजन में आगरा का टूरिज्म ग्राफ तेजी से गिरा है. आगरा में भले ही शांति है. मगर विदेशी दूतावासों ने भारत आने वाले पर्यटकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, इससे विदेशी पर्यटकों में डर का माहौल है. यही वजह है कि ताजमहल देखने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 20 हजार के करीब भी नहीं पहुंच रहा है. सामान्य दिनों में ही 30 हजार से ज्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं.
टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार विदेशी टूरिस्ट अपने टूर कैंसिल करा रहे हैं. इससे टूरिस्ट सीजन में पर्यटन पर 30 प्रतिशत का असर दिखाई दे रहा है. आगरा में टूरिस्ट सीजन अक्टूबर माह से मार्च तक रहता है. पहले राम मंदिर, हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म-हत्या और फिर CAA से देश में माहौल बिगड़ा हुआ है. यही ताजनगरी के टूरिज्म इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्यमियों की देश के पर्यटन मंत्री से अपील है कि वो आगे आएं और पूरी दुनियां को बताएं कि देश के सभी पर्यटन स्थल सुरक्षित हैं. पर्यटकों की भी पूरी सुरक्षा है.
CAA की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में आग भड़की हुई है. यूपी के अलीगढ़, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर सहित अन्य जिलों में माहौल बिगड़ा हुआ है. इसका ताजनगरी के पर्यटन सीजन पर असर पड़ रहा है. इस वजह से आगरा में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं.
सेफ सिटी है आगरा
पश्चिम बंगाल की टूरिस्ट झूमा बैनर्जी का कहना है कि आगरा में सब कुछ सामान्य है. दिल्ली में हमें एनआरसी और सीएए के विरोध के चलते माहौल खराब मिला था, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है. सब कुछ सामान्य है. आगरा सेफ सिटी है. यहां कोई भी डर नहीं है.
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सीजन में सब फीका
एम्पोरियम संचालक संजीव ने बताया कि टूरिस्टों की संख्या लगातार कम रही है. एनआरसी और सीएए के विरोध के चलते आगरा का पर्यटन धड़ाम से गिरा है. यहां पर्यटन सीजन में सब कुछ जीरो दिख रहा है.
माहौल नहीं सुधरा तो आएंगे गंभीर परिणाम
होटल एवं रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, उस समय भी 15 दिन तक आगरा में देसी और विदेशी टूरिस्टों की संख्या कम हुई थी. इसका टूरिज्म पर असर पड़ा था. अब NRC और CAA से जो माहौल बना है. वह आगरा के टूरिज्म के लिए अच्छा नहीं है. यह नहीं सुधरा तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे. इस बारे में भारत सरकार को आगे आना चाहिए.