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पूर्व मंत्री सुनील भराला को धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

यूपी श्रम कल्याण बोर्ड परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला को जान से मारने की धमकी देने के लिए तीन युवकों को हायर किया गया था. इस मामले में पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

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पूर्व मंत्री सुनील भराला

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Published : Sep 17, 2022, 2:49 PM IST

मेरठ:पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला को धमकी देने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जिस शख्स के इशारे पर धमकी दी गयी थी, वह अभियुक्त फरार है. पुलिस ने फरार युवक पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है.फरार अभियुक्त मारूफ ने पकड़े गए आरोपियों को पूर्व मंत्री को धमकी देने के लिए पैसे देकर हायर किया था. इस मामले में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला के धमकी प्रकरण में पुलिस ने गहनता से की गई पड़ताल के बाद तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में तीनों ने खुलासा किया है कि नोएडा के मारूफ नामक शख्स के कहने पर मंत्री सुनील भराला को धमकी दी थी. पुलिस की अब तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि फरार चल रहे मारूफ ने पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के लिए तीन युवकों को हायर किया था. इनमें से एक अतीब ठाकुर करीम नगर, हापुड रोड, थाना नौचंदी, मेरठ के रहने वाला है,जबकि जो दो अन्य लोग दिल्ली के रहने वाले हैं. इनमें रिहान अली, ओखला जाकिर नगर, थाना जामिया नगर, दिल्ली का रहने वाला है जबकि, कासिफ खान, जोगाबाई एक्सटैंसन, थाना जामिया नगर, दिल्ली का रहने वाला है.

एसपी सिटी पीयूष सिंह ने दी जानकारी
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पुलिस के मुताबिक धमकी देने के लिए रिहान से सिम खरीदा गया था. जबकि, कासिफ खान से मोबाइल फोन खरीदा गया था. इस बारे में एसपी सिटी मेरठ पीयूष सिंह ने बताया कि, नोएडा के मारूफ की तलाश में पुलिस जुट गई है. पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे मारूफ पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है.

एसपी सिटी ने कहा कि, आखिर धमकी देने की मूल वजह क्या थी यह तो तभी पता चलेगा जब मारूफ पकड़ में आएगा. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान यूपी श्रम कल्याण बोर्ड परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने कहा कि, उन्होंने धमकी देने वाले से उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया था. सुनील भराला ने बताया कि, 29 जून को उन्होंने टीटी कंपनी के आवास विकास परिषद गाजियाबाद के नियम विरुद्ध जमीन आवंटन करने की मुख्यमंत्री से शिकायत की थी. संभवताः उसी मामले में उन्हें धमकी दी गयी है.

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