लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले से साइबर थानों, एटीएस व एसटीएफ में पुलिस बलों को बढ़ाया जा सकेगा. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग की साइबर क्राइम, फोंरेसिक साइंस, सोशल मीडिया, एसटीएफ और एटीएस के लिए लगभग 5381 नये पदों को शासन ने मंजूरी दी है.
राजपत्रित श्रेणी में अपर पुलिस महानिदेशक के 3, पुलिस महानिरीक्षक के 3, पुलिस उपमहानिरीक्षक के 6, पुलिस अधीक्षक के 32, अपर पुलिस अधीक्षक के 7, संयुक्त निदेशक अभियोजन का 1 और पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद शामिल हैं. इसमें अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के 3-3 पद, पुलिस उपमहानिरीक्षक के 6 पद, पुलिस कमिश्नरेट के जनपदों के लिए पद सृजित किये गये हैं. वहीं पुलिस अधीक्षक के 32 पदों मे से 1 पद एटीएस, 17 पद लखनऊ और गौतमबुद्वनगर में पुलिस कमिश्नरेट, 11 पद कानपुर और वाराणसी नगर पुलिस कमिश्नरेट, 1 पद साइबर क्राइम थाना और 2 पद एटीएस के लिए दिये गये हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक के 7 पदों में से एटीएस 2, साइबर क्राइम थाना 3, बिजनौर 1, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 1 पद और संयुक्त निदेशक, अभियोजन का 1 पद एटीएस के लिए सृजित किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक के 34 पदों में एटीएस 4, एसटीएफ अयोध्या 1, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 8, चन्दौली में अतिरिक्त सर्किल 1, ललितपुर में अतिरिक्त सर्किल 1, जनपद सम्भल में नया सर्किल बहजोई 1, गोण्डा में सर्किल 1, साइबर क्राइम थाने के लिए 16, गोरखनाथ मन्दिर की सुरक्षा के लिए 1 पद का सृजन किया गया है.
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