लखनऊ: न्याय विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों खासकर बीजेपी से जुड़े नेताओं के ऊपर दर्ज पुराने मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद चल रही है. पिछले दिनों योगी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के मामले को लेकर सरकार की काफी फजीहत हुई. कानपुर की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ 1 वर्ष की सजा भी सुनाई है. ऐसे में सरकार किसी भी फजीहत से बचने को लेकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर दर्ज पुराने मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.
उल्लेखनीय यह भी है कि सरकार के कई मंत्रियों के पुराने राजनीति से जुड़े आंदोलनों में हिस्सेदारी लेते हुए मुकदमे दर्ज हुए थे. इसके अलावा कई विधायकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है. भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लिए थे. इसके बाद अब एक बार फिर सरकार गठन के 4 महीने बाद यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है.